December 5, 2024 | बिहिबार, मंसिर २०, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सरकारले २८ अर्ब डुबाउँदै स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण गर्न लागेको भन्दै एमालेले जनायो आपत्ति

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र २९, २०७९ १४:३८
सरकारले २८ अर्ब डुबाउँदै स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण गर्न लागेको भन्दै एमालेले जनायो आपत्ति

काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेले सरकारले अर्बोँको बक्यौता रकमसमेत नलिइ स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नवीकरण गर्दाखेरि लाग्ने करिब २३ अर्ब रुपैँयासमेत नलिई सो प्रालिको
नवीकरण गर्नका लागि १-२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न लागेको आशंका गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले सो काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्‍यो। हाम्रो विद्यमान ऐनमा १० वर्षमा
नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी छ। र, नवीकरण गर्दाखेरी अर्को २३ अर्ब
रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नवीकरण र विभिन्न शीर्षकको दस्तुर नतिरी नवीकरण गराउन प्रयास गरिरहेको सुन्नमा आएको छ।
मन्त्रिपरिषदले १-२ दिनमा शुल्क र दस्तुर नलिइकन नवीकरण गर्ने योजना बनिरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ।’

उनले मन्त्री र मन्त्री क्वार्टर ध्याउने र ठूलै आर्थिक चलखेल गरेर सो प्रालिको नवीकरण गर्ने निर्णय गर्न लागेर सरकारले मुलुकको करिब २८ अर्ब बजेट डुबाउन नपाउने पनि बताए।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र २९, २०७९ १४:३८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्