सरकारी संस्थानले नै तिरेनन् कर, ठूला करदाता खोज्दै

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी रहेको शहर विराटनगरले गत वर्षको तुलनामा आन्तरिक आम्दानी बढ्ने देखिएको छ । कर संकलन अभियानलाई तीब्र बनाएको महानगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी बढ्ने भएको हो ।

गत वर्ष महानगरले ४९ करोड ६४ लाख मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा महानगरपालिकाले ४१ करोड ८२ लाख ७६ हजार ६६४ रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष अझै तीन महिना बाँकी भएका कारण गत वर्षको तुलनामा आम्दानी बढ्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु कोइरालाले बताए ।

महानगरको १० औं नगरसभाले ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आन्तरिक आम्दानी गत वर्षको तुलनामा बढेपछि ११ औं नगरसभाले राजस्व लक्ष्य बढाएर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । महानगरपालिकाले दैनिक सरदर ४३ लाखका दरले राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा करको दर पनि घटाएको छ । दर घटाएपनि दायरा बढाएर अभियान सञ्चालन गरेका कारण आन्तरिक राजस्व बढेको महानगरको दाबी छ ।

ठूला सरकारी संस्थानले नै कर नतिरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सरकारी संस्थान र सरकारी कार्यालयले पालिकाबाट नक्सा पास गर्न र सम्पत्ति कर बुझाउन अटेर गरिरहेको महानगरको दाबी छ । कर नबुझाउने सबै सरकारी संस्थानलाई पत्र पठाएको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए ।

सरकारी संस्थानले तिरेनन् कर

महाशाखा प्रमुख गौतमका अनुसार ठूला सरकारी कार्यालय र संस्थानले पालिकालाई राजस्व तिरेका छैनन् । सबै संस्थानले संरचनाको नक्सा पास पनि गरेका छैनन् । उनका अनुसार नेपाल टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालयले राजस्व बुझाएको छैन । जिल्लास्थित कार्यालयले भने नियमित राजस्व बुझाइरहेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले तीन करोड भन्दा बढी कर बुझाउन बाँकी छ । खानेपानी संस्थानले एक करोड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६५ लाख, कृषि सामग्री कम्पनीले ६४ लाख, नेपाल ब्यापार कम्पनीले करिब एक करोड राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ । यी संस्थानले स्थापना कालदेखि सम्पत्ति र बहाल कर बुझाएका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि कर बुझाएको छैन ।

कर नबुझाउने सरकारी संस्थानहरुलाई पत्र काटिएको राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले बताए ।

ठूला करदाताबाट ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन उठ्न बाँकी रहेको महानगरको दाबी छ । महानगरको ताकेताका कारण इस्टर्न सिटी अपार्टमेन्टले बुझाउनुपर्ने एक करोड ६ लाख कर मध्ये ३५ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । ३८ लाख बुझाउन बाँकी रहेको हिमालय टाकिजले किस्ताबन्दीमा कर तिर्न सुरु गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा घरनक्सा पास गराउने र बहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने नियम छ । सोही नियमका आधारमा महानगरपालिकाले कर संकलन गरिरहेको हो ।

बहाल करमा बेइमानी

महानगरपालिकाका अनुसार बजार क्षेत्रका घरधनीले बहाल कर बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । बहाल कर बुझाउँदा पनि सम्झौता रकम थोरै देखाउने गरेको महानगरको दाबी छ ।

ठूला व्यवसायिक भवनले पनि बहाल कर छली गर्ने गरेका छन् । ‘मुख्य बजार क्षेत्रमा एउटा कोठाको भाडा ७० हजार भन्दा बढी हुन्छ, तर कर तिर्नुपरे १०–१५ हजारको सम्झौता पेश हुन्छ’, महानगरका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘लेनदेन धेरै छ, कर छल्न कागज थोरै मुल्यको बनाउँछन् ।’

महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८७८–७९ मा जग्गा र घर बहाल कर बापत ८ करोड ५० लाख २ हजार ९८ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैत २६ गतेसम्म ५ करोड ५९ लाख४८ हजार ९२१ रुपैयाँ घर जग्गा बहाल कर संकलन गरेको छ ।

• संसद विघटन