April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै

पीडितको पक्षमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक छैन : लिङ्देन

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १0:५३
पीडितको पक्षमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक छैन : लिङ्देन

ताप्लेजुङ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयक तत्कालिन राज्य र विद्रोही पक्ष अनुकुल रहेको बताएका छन्। राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा पीडित बनेकाको विषयमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक मौन रहेको उनको भनाई छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा दुवै पक्षबाट पीडित बनेकाको हक अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि सञ्चारमाध्यम संवेदनशिल हुनुपर्ने अध्यक्ष लिङदेनको जोड छ। उनले पीडितको न्यायका लागि बोल्नसमेत सबैलाई आग्रह गरे।

कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा पूर्वउर्जामन्त्री लिङदेनले आफ्नो पार्टी प्रदेश खारेजको पक्षमा रहेको स्मरण गराउँदै नामको विषयमा कुनै टिप्पणी नभएको बताए। यद्यपी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जाति विशेषलाई प्रदेश दिन्छु भन्दै बचन दिएका पार्टी र नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कर्मचारीका तलब भत्तासमेत ऋण लिएर, जनताबाट कर असुलेर सञ्चालन गरेकाले प्रदेश खारेज हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षणका लागि अध्यक्ष लिङदेन ताप्लेजुङ आइपुगेका हुन्।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १0:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट