December 5, 2024 | बिहिबार, मंसिर २०, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

पीडितको पक्षमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक छैन : लिङ्देन

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १0:५३
पीडितको पक्षमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक छैन : लिङ्देन

ताप्लेजुङ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयक तत्कालिन राज्य र विद्रोही पक्ष अनुकुल रहेको बताएका छन्। राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा पीडित बनेकाको विषयमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक मौन रहेको उनको भनाई छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा दुवै पक्षबाट पीडित बनेकाको हक अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि सञ्चारमाध्यम संवेदनशिल हुनुपर्ने अध्यक्ष लिङदेनको जोड छ। उनले पीडितको न्यायका लागि बोल्नसमेत सबैलाई आग्रह गरे।

कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विषयमा पूर्वउर्जामन्त्री लिङदेनले आफ्नो पार्टी प्रदेश खारेजको पक्षमा रहेको स्मरण गराउँदै नामको विषयमा कुनै टिप्पणी नभएको बताए। यद्यपी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जाति विशेषलाई प्रदेश दिन्छु भन्दै बचन दिएका पार्टी र नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कर्मचारीका तलब भत्तासमेत ऋण लिएर, जनताबाट कर असुलेर सञ्चालन गरेकाले प्रदेश खारेज हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षणका लागि अध्यक्ष लिङदेन ताप्लेजुङ आइपुगेका हुन्।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १0:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्