October 12, 2024 | शनिबार, अशोज २६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

काभ्रेमा संघीय संरचना विभाजन गर्दा देखिएको असन्तुष्टि र विकास निर्माणमा परेको प्रभाव

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २५, २०७७ २0:२३
काभ्रेमा संघीय संरचना विभाजन गर्दा देखिएको असन्तुष्टि र विकास निर्माणमा परेको प्रभाव

सबैले बुझेको देखेको र भोग्दै गरेको विकेन्द्रित शासन प्रणालि संघिय संरचना छ । संघियता भन्ने शब्द संरचना हेर्दा ल्याटिन भाषामा FOEDUS नामक शब्दबाट आएको छ । ल्याटिन भाषा बाट ल्याईएको शब्दको खास अर्थ एकता, सन्धि वा करार भन्ने हो । मिल्ने शब्दमा भन्दा शाब्दिक रुपमा संघियता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एक आपसको एकता नै संघीयता हो । शब्द र अर्थकै भावमा हेर्ने हो भने संघीयताले सरकारका तहगत संरचना विचमा राजनितिक शक्तिको बांडफाड र समायोजना गर्ने व्यवस्था भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

संघीयताको अवधारणाको विकास १७८७ को अमेरीकाको महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यको रुपमा रुपान्तरण भएर शुरुवात भएको ईतिहास छ । यो अवधारणा प्राचिन रुपमा ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको विषय अध्ययन गर्न सकिन्छ । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारको स्वतन्त्रताको मात्र जोड दिईएको संरचना पाईन्छ । संघीय शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।

एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली हो वा शासन व्यवस्थालाई सघींय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालिमा पनि तहगत सरकार हुन सक्छन तर तहगत सरकार केन्द्रिय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन भने संघीयतामा ती तहगत सरकारहरु संबैधानिक स्वायत्तता हुन्छ ।

सघं, प्रदेश वा संघीय ईकाईहरु विच संविधान मार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गुर्न हो ।  नेपाल एकात्मक स्वरुपबाट पछिल्लो समय सघींयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ । एकात्मक र केन्द्रिकृत सरकार सञ्चालन प्रणलिले जनताको मनो आकक्षालाई सम्बोधनगर्न र जनतालाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रिकृत रुपमा रहनु, अधिकारको क्षेत्र र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन सहज छैन, वर्गिय, जातीय, भाषिक, लैंङ्गिक, सास्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य सफल नहुनु, राज्य सञ्चालन प्रकृयामा समाबेशिता, सहभागिता, र आफ्नो पुर्ण अधिकार स्थापित हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्यबाट संघीय राज्यमा रुपान्तर गरिएको हो ।

बिकेन्द्रित शासन प्रणालिको लागी भएका विभिन्न आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंङ्गिक, सास्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक रुपमा सञ्चालन भएको राज्यको संरचना अन्त्य गरी लोक तान्त्रिक सघींय शासन प्रणाली सहितको अग्रामी पुनर्संरचना गरिने उल्ल्ेख गरी नेपाल संघीय राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारको रुपमा अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविघानले सघं, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको सघींय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरु ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यपालिका रु व्यवस्थापिकाको संरचना सघींय रहेको छ । सघं र प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकारको वाडफाड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सघींय राज्यको निमार्ण
सघीय प्रणालिमा जाने सबैले आ आफ्नो आधार रहेको छन् । विश्व ईतिहास अध्ययन गर्ने हो भने सघंीय राज्य प्रणाली दुई किसिमले बनेका छन् ।

पहिलो : दुई वा सो भन्दा बढि सार्व भौम राज्यहरु मिलेर एउटा सिङ्गो राज्य बन्छ । स्वतन्त्र मुलुकहरुले सघींय पद्धतीमा एकात्मक राज्य प्रणालीको स्वरुप जनाएर नया मुलुक बनाएमा ऋयmष्लन तयनभतजभच काृ अवधारणा अर्थात ँभमभचबतष्यल दथ ब्ननचभनबतष्यल भनिन्छ । अमेरीका १७८७, स्विजरल्याण्ड १८४८, अर्जेन्टिना १८५३, अष्ट्रेलिया १९००, जर्मनी १९१९, रसिया १९३६ ।
दोस्रो : एउटा सिंगो राष्ट्रवा केन्द्रिकृत राज्यबाट विभिन्न प्रान्तहरु छुटिन्छन र केन्द्र र प्रान्त विच अधिकारको बाडफाड गरीएको हुन्छ । एउटा सार्वभौम मुलुकले अधिकारको विकेन्द्रीकरण संविधानबाट नै गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अवस्थामा ज्यमिष्लन तयनभतजभच को अवस्था भनिन्छ । यसको उदाहरण १८६७ को क्यानडा, ब्राजिल १८९१, नाईजेरिया १९६० हेर्न सकिन्छ ।

सघींयता बहु सरकारको अवधारणा हो । जर्ज एण्डरसन भन्छन सघींय शासन व्यवस्थामा सरकारका कम्तिमा दुईवटा तह हुन्छन् । एउटा तहले समग्र मुलुककै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछ । अर्को तहले विशेष क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ । हरेक तहगत सरकारको आफ्नै संरचना हुन्छ । तहगत संरचनाकै आधारमा आफ्ना नागरीक संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । समग्रमा भन्दा सघींयताको सार भनेकै विभिन्न तहको सरकारले संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादनमा स्वायत्तता प्राप्त गरी कार्य सम्पादन गर्नु हो ।

हरेक नागरीकले बुझ्ने क्रममा विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको आधार हो । सघींयताको शासन पद्धतीमा संविधानबाट नै शासकिय ईकाईहरुमा अधिकारको बाडफाड गरीन्छ । यो नै विविधतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो । अनेकतामा एकता सघींय शासन व्यवस्था भन्ने नारा यसरी विकास भएको छ ।

परम्परागत नेपाली नारा चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलवारी हो भन्ने नारा बास्तबमा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको नारा हो । नेपाली परिवेशमा संघीयता भनेको राज्य एक सरकार अनेक भनेर बुझिन्छ । विश्वमा साना ठुला २९ वटा देशहरुले सघींय राज्य प्रणाी अवलम्बन गरेको देखिन्छ । नेपाल त्यस मध्येको अन्तिम मुलुक (देश) को पमा संघीयताको रुपमा रहेको राज्य भनेर चिनिन्छ ।

हाल सम्म सञ्चालनमा रहेको र प्रयोग भएको अधिकार बाड फाडको आधारमा विश्वमा देहायका सघींयताका मोडलहरु अभ्यासमा रहेको पाउन सक्छौं ।

१. समान अधिकारमा विभाजन भएका सघींयता संरचना सबै संघीय एकाईहरुलाई समान र केन्द्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरीएको ।
२. विभिन्न अधिकारको वाडफाड गरीएका सघींय संरचना केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा विशेष शैसियत र अधिकार पाएको संघीय प्रणाली हो । यस अन्र्तगत क्यानडाको फ्रेन्च भाषी, क्युवेक, भारतको जम्मु कश्मिर रहेको छन ।

३ सबैलाई एकै ठाउमा राखि एक आपसमा सहयोगात्मक रहने सघींयता संघ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्त रुपमा सहकार्य गरी नीति निमार्ण कार्य गर्नेलाई सहकारी सघींयता भनिन्छ । यस अन्र्तगत विश्व मानचित्रमा भेनेजुएला, जर्मनि, बेल्जियम, नेपाल पर्दछ ।

सघींयताको सिद्धान्त
सघींयताले स्वशासनको वकालत गरि रहन्छ । साझा शासनको पक्ष पोषण गर्दछ । यो शासन व्यवस्था समन्वय र सह अस्तित्वमा विश्वास गर्दछ । यसका निम्न अनुसार आधारभूत सिद्धान्तहरु देहाय अनुसार रहेका छन ।
क) स्व शासन साझा शासनको सिद्धान्त
ख) समन्वय र सह अस्तित्वको सिद्धान्त
ग) आत्मनिर्भरता र अन्तर निर्भरताको सिद्धान्त
घ) अवशिष्टता अधिकार सहितको लचकताको सिद्धान्त

नेपालको संविधानले सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारमा सघींय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सह अस्तित्व कुनै पनि सरकार एक अर्काको मातहत नभई स्वशासित र स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुने ।
सहकारिता : हरेक कानुन निमार्ण र स्रोत बाडफाड गर्दा तीन वटै तहका प्रतिनिधि बसेर सहमति गर्ने समन्वय विवादित हुन सक्ने र भै सकेका विषयमा समेत सम्बाद द्धारा समाधान गर्ने गरिन्छ ।

सघींय शाससन प्रणालिका विशेषताहरु :-
क) राज्य शक्तिको प्रयोग कम्तीमा दुई वा सो भन्दा बढी तहबाट हुने ।
ख) सरकारका तहगत संरचना विच कुनै न कुनै रुपमा सार्वभौम सत्ताको साझेदारी हुने ।
ग) हरेक तहगत सरकारहरु आफ्ना नागरिकहरु प्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरलायी हुने ।
घ) संविधानद्धारा तहगत शासन प्रणालीको आधार तय गरीएको हुने ।
ङ) प्रत्येक तहगत सरकारहरु संविधानमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्वशासित र स्वायत्त हुने हुन्छ ।
च) सरकारका तहहरु विच शक्तिको बाडफाड, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुने देखिन्छ ।
छ) विवाद भएका विषयमा समाधानको निश्चित संयन्त्र हुन्छ ।

नेपालमा संघीयताको आवश्यक्ता
क) एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य सञ्चालन पद्धतीको अन्त्य गर्न ।
ख) बर्गिय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सास्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य सहित समतामुलक नेपाली समाज निमार्ण गर्न ।
ग) समाबेशी, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सघींय शासन प्राणाली सुनिश्चित गर्न ।
घ) तल्लो तहदखि माथिल्लो तहसम्म समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने ।
ङ) स्वायत्त शासन र स्थानिय स्वतन्त्र शासन र विकेन्द्रित करणलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय सेवा प्रभावकारी बनाउने ।
च) समाबेश भएका सबै क्षेत्रका जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामिप्यता स्थापित गर्न ।
छ) समाजमा लोकतान्त्रिकरण गर्दै समतामुलक तथा समाबेशी लोकतन्त्र सुढृडिकरण गर्ने ।
ज) सबैको समान अधिकारको माग र आर्थिक अवसरमा समान पहुचको माग गर्न सम्बोधन गर्न ।
झ) राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविद्यामा समान वितरण र विकास निमार्णको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापना गर्ने ।

नेपालमा सघींयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरु
क) राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अक्षुण राख्नु ।
ख) प्रशासनिक खर्च र वित्तिय अनुशासन कायम राख्नु ।
ग) संविधान बमोजिमको अधिकार क्षेत्रको प्रष्टता गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
घ) प्रदेश र स्थानिय तहहरुको संरचना निमार्ण गरी प्रभावकारी बनाउने ।
ङ) अधिकार क्षेत्रको वारेमा कानुन निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्नु । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरु तर्जुमा ।
च) तिनै तहमा कार्य वातावरण सिर्जना गर्न ।
छ) सरकारको तहहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु । जस्तै कतिपय स्थानिय तहहरु कर्मचारी अभावकै विच सरकार सञ्चालन हुनु ।
ज) सरकारका तहहरु विच समन्वय गर्नु । अन्तर प्रदेश परिषदलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
झ) प्रदेश र स्थानिय तहहरुमा सस्थागत क्षमता विकास गर्नु जस्तै पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा चेतना जगाउनु ।

सघींय शासन प्रणालीका सवल पक्षहरु
क) नागरिकहरुको नजिकको सरकार रुपमा रहेको हुन्छ ।
ख) मुलुकमा विविधता सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।
ग) जनता र सरकारको सम्बन्ध मजबुत हुन्छ ।
घ) स्थानीय समस्याको प्राथमिकता पूर्वक समाधान हुन्छ ।
ङ) विकासमा स्थानिय जनताको सहभागिता र परिचालन हुन्छ ।
च) सघींय व्यवस्थामा शक्ति तथा अधिकारको विभाजन संविधानद्धारा नै गरीएको हुन्छ ।
छ) शक्तिको विकेन्द्रिकरण हुन्छ ।
ज) प्रजातान्धिक अभ्यास बढी हुन्छ ।
झ) राज्य नागरीक मुखी हुन्छ ।
ञ) सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन्छ ।
ट) सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन्छ ।
ठ) विविधतालाई समेटन सजिलो हुन्छ ।

सघींयताको दुर्वल पक्षहरु
क) सरकारका तहहरु, संरचनाहरु धेरै हुने भएकाले शासन व्यवस्था अर्चिलो हुन्छ ।
ख) दोहोरो शासन व्यवस्था हुने खतरा ।
ग) दोहोरो नगरीकता हुने सम्भावना ।
घ) राष्ट्रिय एकता र अखण्डता राख्न चुनौती ।
ङ) स्रोत साधन र अख्तियारी प्रयोगमा विवाद हुन सक्ने ।
च) निर्णय प्रकृया जटिल हुन सक्ने ।
छ) शासन प्रणालीमा विविधता हुन सक्ने ।
ज) देश विखण्डन हुन सक्ने
झ) आन्त्रीक विवाद बढन सक्ने ।

समग्रमा जे जस्तो कुरा गरेता पनि सघींयताको मूल मर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समाबेशीकरण, सहभागिता मूलक शासन र विविधताको व्यवस्थापन हो । नेपालमा तीन तहका सरकार वचमा सहकार्य, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेमा नेपालमा सघींयता सफल भई सम्बृद्ध नेपाल। सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकन्छि ।

काभ्रेको विकेन्द्रित शासन प्रणालि हेर्ने हो भने ६ वटा गाउपालिका र ७ वटा नगरपालिका रहेको छ । प्रदेश तहमा ४ वटा प्रदेश प्रतिनिनिधि र २ जना संघिय प्रतिनिधि रहेका छन । स्थानिय तहको संरचना र भूगोल र संरचना सहित प्र्रशासनिक क्षेत्र स्पष्ट छ नै । प्रदेश र संघिय संरचना निमार्ण गरीएको प्रतिनिधि क्षेत्र पहिचानमा केहि स्थानिय तहमा जनताले पहिचान गर्न र पहिल्याउनका साथै कार्यान्वयनमा समेत र संघिय संरचनाको प्रतिनिधिको विषयमा तल्लो तहको नागरीकले सहज रुपमा बुझ्न सक्ने जस्तो संरचना देखिदैन । यस प्रकारको संघियता र प्रदेशको संरचना समेत जनताले सहज र सर रुपमा एकिृत रुपमा पहिचान गर्न सक्ने गरी निमार्ण गर्न आवश्यक्ता देखिन्छ ।

काभ्रे जिल्लाको यो निर्वाचन क्षेत्र अनुसार वर्गिकरण संरचना हेर्ने हो भने के समेत जनताको बुझाई गणितमा राजनिति गर्ने राजनितिज्ञ मात्र बढि छन भन्ने स्पष्ट छ । गणितमा राजनिति गर्ने नेतृत्वबाट काभ्रेको भौगोलिक भूगोलको आधारमा के संघींय संरचना र सेवा प्रवाह सहित जन प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिको समान रुपमा पछाडी परेको र पारीएको जनताको भावना समेटन सक्ला । यो सघींयताको प्रश्न हो । जनताको आवाज हो र गणितको राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई चुनौती रहनुको साथै राजनीति गर्ने सस्थालाई समेत थप ठुलो चुनौतिको विषय हो । के यसरी निमार्ण गरीउको प्रदेश र संघिय संरचनाको आधारमा काभ्रेका सबै नागरीकले संघीयताको महशुस गर्न सक्छन ।

उल्लेखित प्रदेश र संघको संरचनामा समेत तत्काल परीमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा प्रदेश र संघको संरचना निमार्ण गर्न सिंगो सिंगो स्थानय तह समावेश गर्दा कम्तिमा सबै स्थानिय तहमा स्थानय सरकार प्रदेश सरकार र संघिय सरकार रहन्छ । यो संरचनाले कुनै स्थानिय तहमा दुईवटा प्रदेश सरकारको भूमिका र उपस्थिती रहेको देखिरहदा सघींयताको मर्म पटक्कै देखिदैन ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, मंसिर २५, २०७७ २0:२३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्