विपद व्यवस्थापन सबै तहको साझा जिम्मेवारी हो: गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित ‘विपद जोखिम व्यवस्थापनः नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा
बोल्दै उनले नागरिक तहसम्म बीमा संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयास थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुने स्पष्ट पारे ।

उनले विपद जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा खुला स्थानहरुको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले तीन वटै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा मात्रै विपद व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने बताए ।

‘विपद व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थान पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्नुहुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रियस्तरमा बहुप्रकोपीय आँकलन, नक्सांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद जोखिमको व्यवस्थापनको अवयवलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

उनले विपद व्यवस्थापनका लागि जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवं साधन, स्रोतको कमी भएको औंल्याउँदै यसको क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।

‘नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ । यसले विपद व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई प्रष्ट पार्दछ’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरुको सामना गर्न सरोकारवाला निकायले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

• संसद विघटन