December 3, 2024 | मङ्लबार, मंसिर १८, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

खिमलाल देवकोटा : “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौं।”

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख १३, २०८० १४:५६
खिमलाल देवकोटा : “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौं।”

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘समानुपातिक, समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको संख्या २७५ र ५५० बाट घटाएर क्रमशः १६५ र ३३० मात्र बनाऔँ ।’

देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टीको नेतृत्व दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सांसद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टी दलको नेतृत्व दुई कार्यकाल भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ।’

उनले सार्वजनिक संस्थान र संवैधानिक निकायजस्ता ठाउँहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम बन्‍द गर्नु पर्ने बताए ।

‘अदालत, संवैधानिक निकाय, राजदूत, विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डा लगायतका आधारमा गरिने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने
काम बन्द गरौं,’ उनले भने, ‘नागरिकका समस्या र गुनासाहरु तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र बनाऔँ ।’

सुशासनको प्रत्याभुति हुने र भ्रष्टाचार निवारणका कार्यक्रमहरुलाई अभियानको रुपमा जैजानु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख १३, २०८० १४:५६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्