काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने पहल निरन्तर भइरहेको बताएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि भइरहेको पहलबारे जानकारी माग गरेका थिए । सांसद सुवालले प्रश्न गरेपछि प्रतिनिधिसभाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतर्फ भारतसँगको खुला सिमानाको ६६८ ठाउँमा भइरहेको भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ ? नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान नहुनुमा दोषी को–को हुन् ?’ भनी प्रश्न गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको जवाफमा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको उल्लेख छ ।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको । सो भू–भाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भई रहेको अवस्था छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ । सन् १९८१ को फेब्रुअरीमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भई उक्त समितिबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ । सन् १९८१ देखि २००७ सम्ममा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक प्रविधिबाट १८२ थान स्ट्रिप नक्सा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरेसँगै उक्त समितिको कार्यविधि समाप्त भएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभालाई जवाफ पठाएको छ ।
नेमकिपाका सांसद सुवालले यही विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न गृहमन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पनि सोधेका थिए । ‘नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरी बसेका भारतीय सेनालाई कहिलेदेखि हटाइँदैछ ?’ भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयले ‘उल्लिखित विषय कुटनीतिक तथा दुई देशबीचको आपसी समझदारीका माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने’ जवाफ दिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ‘सम्बन्धित निकायबाट उक्त विषयमा विवरण पेश हुने ब्यहोरा अनुरोध छ’ भन्ने जवाफ पठाएको छ ।
