काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को छपाइमा चालु ठेक्का पनि भेरिएसन गर्नुपर्ने भएको छ । समयसीमा छोटो र राहदानी छपाइको संख्या थोरै भएको जान्दाजान्दै सरकारले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइँदा भेरिएसनमा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित विभागले नै र १५ भन्दा माथि २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले भेरिएसन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को ठेक्का पनि भेरिएसन गरेर छपाइ गरेको थियो । फ्रान्सको अबरथरले ५० लाख एमआरपी छाप्ने गरी ठेक्का पाएकोमा भेरिएसनपछि ७० लाख एमआरपी छापेको थियो ।
विगतको गल्तीबाट पाठ नसिकेको राहदानी विभागले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएर फेरि भेरिएसनको बाटो तय गरेको हो । सीमित कामको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई आफ्नै प्रक्रियागत ढिलाइका कारण भेरिएसन दिनु सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिंदैन । अझ भेरिएसनका क्रममा विभिन्न बहाना बनाएर ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्ने प्रचलनले यसमा विकृति समेत ल्याउने गरेको छ ।
भेरिएसन नगरे ई–पासपोर्ट आपूर्ति र छपाइ नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारले अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
२० डिसेम्बर २०२० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एण्ड सेक्युरिटी’सँग ई–पासपोर्ट छपाइका लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।
योे ठेक्काअनुरुप आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई २० लाख मात्रै पासपोर्ट छपाइ गरेर विदा हुनुपर्ने हो । तर, यो कम्पनीले चालु ठेक्काकै आधारमा थप छपाइको काम पाउने पक्का भएको छ । सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै थोरै संख्यामा मात्रै पासपोर्ट छाप्न ठेक्का लगाएको थियो । तर, न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना भयो, न समयमै ई–पासपोर्टको छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढायो ।
भविष्यमा राहदानी छपाइमा संकट आउने त्रास देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले नै राहदानी छपाइ र वितरणमा समस्या आउन नदिन आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
