June 23, 2024 | आइतवार, असार ९, २०८१
सुचनाहरु
पशुपतिको भेटी चोरी प्रकरणमा ५ जना जेल चलान आफूले बोल्ने दिन पर्याप्त मन्त्री र सांसद नआएकोमा प्रचण्ड असन्तुष्ट सुनको मूल्य बढ्यो निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या छैन- प्रधानमन्त्री दुग्ध किसानको भुक्तानी तत्काल गर्न विश्वप्रकाशको सरकारलाई ध्यानाकर्षण बन्दैछ धिमाल कला र संस्कृति बचाउने गीत “लोसु लोसु लोसु” गीत लिएर आउदैछन अर्जुन धिमाल गौरादह २ को वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा

ई–पासपोर्टमा भेरिएसन हुने

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, बैशाख ३१, २०८० १३:३0
ई–पासपोर्टमा भेरिएसन हुने

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को छपाइमा चालु ठेक्का पनि भेरिएसन गर्नुपर्ने भएको छ । समयसीमा छोटो र राहदानी छपाइको संख्या थोरै भएको जान्दाजान्दै सरकारले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाइँदा भेरिएसनमा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित विभागले नै र १५ भन्दा माथि २५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले भेरिएसन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को ठेक्का पनि भेरिएसन गरेर छपाइ गरेको थियो । फ्रान्सको अबरथरले ५० लाख एमआरपी छाप्ने गरी ठेक्का पाएकोमा भेरिएसनपछि ७० लाख एमआरपी छापेको थियो ।

विगतको गल्तीबाट पाठ नसिकेको राहदानी विभागले समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएर फेरि भेरिएसनको बाटो तय गरेको हो । सीमित कामको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई आफ्नै प्रक्रियागत ढिलाइका कारण भेरिएसन दिनु सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिंदैन । अझ भेरिएसनका क्रममा विभिन्न बहाना बनाएर ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्ने प्रचलनले यसमा विकृति समेत ल्याउने गरेको छ ।

भेरिएसन नगरे ई–पासपोर्ट आपूर्ति र छपाइ नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारले अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

२० डिसेम्बर २०२० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एण्ड सेक्युरिटी’सँग ई–पासपोर्ट छपाइका लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

योे ठेक्काअनुरुप आईडीईएमआईए आइडिन्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई २० लाख मात्रै पासपोर्ट छपाइ गरेर विदा हुनुपर्ने हो । तर, यो कम्पनीले चालु ठेक्काकै आधारमा थप छपाइको काम पाउने पक्का भएको छ । सरकारले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै थोरै संख्यामा मात्रै पासपोर्ट छाप्न ठेक्का लगाएको थियो । तर, न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना भयो, न समयमै ई–पासपोर्टको छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढायो ।

भविष्यमा राहदानी छपाइमा संकट आउने त्रास देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले नै राहदानी छपाइ र वितरणमा समस्या आउन नदिन आवश्यक प्रक्रियाहरु अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, बैशाख ३१, २०८० १३:३0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्