काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । विकास आयोजना सम्बन्धिी कानुन ल्याएर विकास आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिने सरकारको प्राथमिकता भएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
‘राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, विकास आयोजनाको अनुगमन, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग, र वातावरणीय प्रभावल मूल्याकंन जस्ता कार्यमा सहजीकरण गर्ने, खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण हुनेगरी सरकारले विकास आयोजना सम्बन्धि कानुन ल्याउने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
सहजीकरण हुनेगरी सरकारले विकास आयोजना सम्बन्धि कानुन ल्याउने छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियाजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सम्बन्धित आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरि राष्ट्रय सर्तकर्ता केन्द्रबाट ठूला महत्वका परियोजनाको परिक्षण गरिने पनि सरकारले भनेको छ ।
यस्तै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुर्नसंरचना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । नीति अनुसन्धानको संस्थागत दोहोरोपना हटाउने गरी आयोगलाई पुर्नसंचना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणामा भनिएको छ ।
