काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंकले दुई हजार रुपैयाँका नोट फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । भारतीय जनता पार्टीले यसलाई भ्रष्टाचारमाथिको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ भनेको छ ।
उही समयमा भाजपाका केही नेताहरूले यो ‘नोटबन्दी’ नभएर ‘नोट फिर्ता’ भएको बताएका छन् । तर, सरकारले किन रु दुई हजारको नोट फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो भन्ने अझै प्रष्ट नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
शुक्रबार आरबीआईले बजारमा रहेका नोट वैध रहने बताएको छ । आरबीआईले भनेको छ कि मानिसहरूले ३० सेप्टेम्बरसम्म आफ्नो बैंक खातामा यी नोटहरू जम्मा गर्न वा साट्न सक्छन् । तर, एकपटकमा अधिकतम २० हजार अर्थात् दुई हजार रुपैयाँका १० नोट मात्रै परिवर्तन हुनेछन् । नोटहरू एकै दिनमा धेरैपटक परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
८ नोभेम्बर २०१६ मा भारत सरकारले ५०० र एक हजार रुपैयाँका नोट बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसलाई नोटबन्दी भनिएको थियो । करिब साढे ६ वर्षअघि यो नोटबन्दीपछि सरकारले दुई हजार दरका नयाँ नोट ल्याएको थियो ।
नोभेम्बर २०१६ मा, आरबीआई ऐनको धारा २४ (१) अन्तर्गत आरबीआईद्वारा दुई हजार रुपैयाँको नयाँ नोट जारी गरिएको थियो । आरबीआईले शुक्रबार आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ कि नोटबन्दीपछि उत्पन्न हुने आवश्यकताहरू पूरा गर्न यो गरिएको हो ।
आरबीआईले भनेको छ, “बजारमा पर्याप्त मात्रामा अन्य नोट आएपछि यो उद्देश्य पूरा भएको हो र त्यसैले २०१८-१९ मा दुई हजार रुपैयाँको नोट छाप्न रोकिएको थियो ।”
दुई हजार दरका नोट विस्तारै सर्वसाधारणको प्रयोगबाट हट्दै गएका छन् । आरबीआईले मार्च २०१७ अघि दुई हजार रुपैयाँका ८९ प्रतिशत नोट जारी गरेको थियो ।
दुई हजार दरका नोट फिर्ता लिने क्रममा रिजर्भ बैंकले यो बैंकको क्लिन नोट नीतिअन्तर्गत भइरहेको बताएको छ । तर, आरबीआईले तत्कालै बैंकहरुलाई दुई हजार रुपैयाँ तिर्न रोक लगाएको छ ।
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक’
यस निर्णयपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै भाजपा नेताहरूले यसलाई भ्रष्टाचारमा सर्जिकल स्ट्राइक भनेका छन् । बिहारका पूर्वउपमुख्यमन्त्री सुशील कुमार मोदीले मिडियालाई दिएको बयानमा भनेका छन्, “यो भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा उठाइएको कदम हो । यो भ्रष्टाचारमाथिको सर्जिकल स्ट्राइक हो । कालो धन बाहिर आउनु पर्छ ।”
निजी न्युज च्यानल आजतकसँगको कुराकानीमा मोदीले भने, “आतंकवादी कोष र अन्य भ्रष्ट गतिविधिमा दुई हजार रुपैयाँ प्रयोग भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो नोटलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने मनसाय रहेको छ ।”
ठूला नोट बजारका लागि उपयुक्त नहुने बताइएको छ । ५०० र एक हजारका नोट फिर्ता लिँदा कालो धन रोक्नको लागि यस्तो गरिएको तर्क गरिएको थियो । दुई हजारको नोट फिर्ता लिएपछि पनि त्यही तर्क प्रयोग भइरहेको छ ।
के कालो धन साँच्चै प्रभावित हुन्छ ?
विश्लेषकहरूले सत्तारुढ भाजपाको यो तर्कमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
जवाहरलाल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक र आर्थिक मामिलाका विज्ञ अरुण कुमार भन्छन्, “अहिलेसम्म बीजेपीको प्रतिक्रिया नोटबन्दीका बेला जस्तो थियो, त्यस्तै छ । तर्क यो हो कि यसले कालो धन, भ्रष्टाचार र आतंकवादलाई असर गर्नेछ ।”
अरुण कुमार कालो धनलाई नोक्सान पु¥याउने सरकारको तर्कलाई अस्वीकार गर्छन् । भन्छन्, “तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कालो धन र कालो कमाइमा फरक हुन्छ ।”
निर्णय पछाडिको कारण ?
आरबीआईका अनुसार दुई हजार रुपैयाँको नोट क्रमशः चलनबाट बाहिर हुँदै छ । आरबीआईका अनुसार ३१ मार्च २०१८ सम्म बजारमा ६.७३ लाख करोड रुपैयाँ मूल्यको दुई हजार रुपैयाँका नोटहरू थिए, जुन कूल नोटको ३७.३ प्रतिशत थियो ।
जहाँ ३१ मार्च २०२३ सम्म बजारमा ३.६२ लाख करोड रुपैयाँको दुई हजार रुपैयाँको नोट थियो, जुन कूल नोटको १०.८ प्रतिशत मात्र हो ।
प्रोफेसर कुमार भन्छन्, “कालो धन राख्न दुई हजार रुपैयाँको नोट प्रयोग भइरहेको छ । भारतमा अहिले ३.६२ लाख करोड रुपैयाँको दुई हजार रुपैयाँको नोट चलनमा छ ।”
उनी थप्छन्, “भारतका मानिसहरूले खर्च गर्नका लागि घरमा यी नोटहरूमा एक लाख रुपैयाँ राख्छन् भन्ने मान्नुभयो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिको संख्या धेरै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा किन यस्तो गर्नुप¥यो, बुझ्न सकेको छैन । यसको पछाडिको नीति वा उद्देश्य के छ ?”
भारतमा पनि नगद कारोबार बढ्दै गएको छ । नोटबन्दीको समयमा बजारमा करिब १८ लाख करोड रुपैयाँका नोट थिए, जुन अहिले बढेर ३५ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भारतको अर्थतन्त्र बढ्दै गएपछि बजारमा नोटको पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
आरबीआई आफैँले बिस्तारै दुई हजार रुपैयाँको नोट सर्कुलेसनबाट बाहिर निकाल्दै छ । मार्च २०१८ पछि नयाँ नोट पनि छापिएको छैन । पहिलेको तुलनामा यी नोट बजारबाट झण्डै आधा भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेको यो निर्णयको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
नोटबन्दीजस्तो असर होला त ?
नोभेम्बर २०१६ मा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अचानक ‘कालो धन, भ्रष्टाचार र आतंकवादलाई प्रहार गर्न’ ५०० र एक हजार रुपैयाँका नोटहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि देशमा हंगामा मच्चिएको थियो ।
धेरै महिनादेखि नोट साट्न बैंकबाहिर लाइन लाग्दा सर्वसाधारणले निकै समस्या भोग्नुपरेको थियो । यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पारेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
तर, दुई हजार रुपैयाँको नोट चलनबाट बाहिर निकाल्दा त्यसको असर विमुद्रीकरण जस्तो हुनेछैन । अरुण कुमार भन्छन्, “बजारबाट दुई हजार रुपैयाँ निकाल्दा त्यसरी प्रभाव पर्दैन, जसरी नोटबन्दीका बेला भएको थियो ।”
यस्ता निर्णयले नगदको आवश्यकता पूरा गर्न दुई हजार रुपैयाँको नोट राख्ने साना उद्योग वा यी नोटमा आफ्नो बचत राख्ने किसानलाई भने समस्या हुने गरेको छ । नोटबन्दीका बेला बैंकमा भार निकै बढेको थियो र बैंकका कर्मचारीले केही महिना अतिरिक्त काम गर्नुपरेको थियो । दुई हजारको नोट खारेज भएपछि बैंकको काममा पनि असर पर्न सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पार्छ ?
प्राध्यापक कुमार भन्छन्, “सरकारले सय दिनभित्र यी सबै नोट फिर्ता लिने हो भने यो अवधिमा दश करोडको अतिरिक्त कारोबार हुन्छ । यसले बैंकमा बोझ बढ्छ र जनताले बैंकमा अतिरिक्त समय लिनेछन् ।”
दुई हजार रुपैयाँको नोट फिर्ता लिने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा विगतमा धेरै अड्कलबाजी गरिएको थियो । बन्दको माग पनि उठ्यो र मिडियामा पनि बजारभन्दा कम भएको खबर आइरहेको थियो ।
तर, विश्लेषकहरू विश्वास गर्छन् कि यसले ठूलो जनसंख्यालाई असर नगरे पनि यसले नगदको विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्न सक्छ ।
प्राध्यापक अरुण कुमार भन्छन्, “यसका अलावा यी नोट बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा नगदको विश्वसनीयता पनि घट्छ । दुई हजारको नोट बन्द गर्न सकिन्छ भने ५०० को पनि हुन सक्छ भन्ने प्रश्न जनताको मनमा उठ्न सक्छ ।” -बीबीसीबाट ।
