April 23, 2024 | मङ्लबार, बैशाख ११, २०८१
सुचनाहरु
रबि लामिछानेको आठ वर्षअघिको ‘फेसबुक स्टाटस’ भाईरल बनेपछि बल्ल खोले मु ख सुनको मुल्य घट्यो ; कतिमा हुदैछ कारोवार ? गृहमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्रको सुझाव- विदेशी राजाका खुट्टा ढोक्न जानुभन्दा आफ्नै राजा फर्काउन लाग्नुस् अश्लील गतिविधि सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेल गर्ने व्यक्ति पक्राउ आज १८औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै आईपीएलमा आज चेन्नई र लखनउ खेल्दै नेपाल टूरमा आउने वेस्ट इन्डिज ‘ए’ टिमको घोषणा, आज विशेष हनुमान जयन्ती मोटरसाइकल दुर्घटनामा श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु आईपीएल : राजस्थानले मुम्बईलाई ९ विकेटले हरायो कतारका राजा आज नेपाल आउँदै, देशभर सार्वजनिक बिदा सुनको सिक्री थुतेर भाग्दै गर्दा एकजना पक्राउ इलाम–२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार लिम्बुलाई समर्थन गर्ने आजपाकाे निर्णय नेप्से १५ अंकले घट्यो आफ्नालाई पाखा लगाएर विदेशी राजालाई सम्मान भन्दै राप्रपा प्रवक्ताको व्यंग्य देउवाको एमालेलाई प्रश्न- मदन भण्डारीको हत्यारा किन नखोजेको ? विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि मरासिनीलाई अर्थसचिवको जिम्मेवारी अर्थसचिव पुस्कर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी रिट न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीको इजलासमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ‘राष्ट्रिय गौरव’ पदकबाट सम्मानित

एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९
एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार २९३ थान विद्युतीय राहदानी वितरण गरेको छ । १ मंसिर २०७९देखि विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेको राहदानी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट ३ लाख ३४ हजार ५८३, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट ५ लाख १६ हजार ८०५ र विदेशस्थित नियोगहरूबाट ८१ हजार ९०५ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ ।

विभागले २०७६ असोजमा विद्युतीय राहदानीको परीक्षण उत्पादन थालेर १ मंसिर, २०७८ बाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेको थियो ।

विभागका अनुसार हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट लाइभ इनरोलमेन्ट भएर विभागमा छपाइ भएका विद्युतीय राहदानीहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा यथाशीघ्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

‘राहदानीवापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ,’त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मोबाइल ‘नेपाल ई-पासपोर्ट’ एपको निर्माण गरिएको छ र सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास समेत भइरहेको छ ।’

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।