July 27, 2024 | शनिबार, साउन १२, २०८१
सुचनाहरु
ग्लोरी टिन एण्ड किडस ट्यालेण्टसको  प्रथम अडिसन श्राव​ण​ १९ मा हुने मृतकलाई परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सौर्य एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने झापा गौरीगंजका गिरी सहित २ जना पक्राउ ५ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका २८ जना नेपाली मजदुरकाे उद्धार गौशाला २६ले भनिन्ः ‘सन्दीपविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु ’ वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी, ४ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै सन्दीप सम्मिलित भ्यानकुभर पहिलो खेलमा पराजित वरिष्ठ लोक गायक जोशीको निधन विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम सकियो, आजै परिवारलाई बुझाइने दीपेन्द्र र रोहित ग्लोबल टि-२० खेल्न क्यानडा लागे मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी सुनको मूल्य २४ सयले घट्यो वैदेशिक रोजगारी : एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु, दैनिक सरदर ४ जना बाकसमा आजको मौसम : पाँच प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान स्वदेश फर्किंदै नेपाली महिला क्रिकेट टोली

एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९
एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार २९३ थान विद्युतीय राहदानी वितरण गरेको छ । १ मंसिर २०७९देखि विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेको राहदानी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट ३ लाख ३४ हजार ५८३, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट ५ लाख १६ हजार ८०५ र विदेशस्थित नियोगहरूबाट ८१ हजार ९०५ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ ।

विभागले २०७६ असोजमा विद्युतीय राहदानीको परीक्षण उत्पादन थालेर १ मंसिर, २०७८ बाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेको थियो ।

विभागका अनुसार हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट लाइभ इनरोलमेन्ट भएर विभागमा छपाइ भएका विद्युतीय राहदानीहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा यथाशीघ्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

‘राहदानीवापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ,’त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मोबाइल ‘नेपाल ई-पासपोर्ट’ एपको निर्माण गरिएको छ र सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास समेत भइरहेको छ ।’

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट