October 3, 2023 | मङ्लबार, अशोज १६, २०८०
सुचनाहरु
हनुमन्ते खोला किनारमा नवजात शिशु मृत फेला विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिन्छ : शिक्षामन्त्री आजको राशिफल : वि.सं. २०८० असोज १७ गते बुधबार : श्री पाथिभरा देवीकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य बझाङमा घर नै भत्किनेगरी गयो भूकम्प पहिलो त्रैमासिकमा पाकिस्तानको व्यापार घाटामा गिरावट सरकार हरायो, प्रमुख नभएको सरकार : ओली सार्वजनिक शौचालय नियमित र व्यवस्थित सञ्चालनमा महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर सरकारले गफ मात्र गर्यो : ओली शेयर बजार साढे १७ अङ्कले घट्यो, १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको कारोबार परीक्षामा फेल र निर्वाचनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्दै ओलीको आपत्ति भूकम्पले तलकोटमा क्षति : पालिका कार्यालयकै जमिन चिरा पर्‍यो, वडा कार्यालय ध्वस्त नेपालगञ्जमा कर्फ्यू उलङघन गर्दै प्रदर्शन जारी पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राप्रपा सांसदकाे अपिल जनयुद्ध दिवसको बिदा फिर्ता नलिए त्यसबिरुद्द कदम चाल्ने ओलीको चेतावनी स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन जारी फागुन १ को बिदा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको अल्टिमेटम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सर्वाधिक संख्यामा उडान इन्जिनियरिङ स्नातक तहको शुल्क नबढाउने सहमति कोशी प्रदेशसभाको बैठक भोलि बस्ने

एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९
एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार २९३ थान विद्युतीय राहदानी वितरण गरेको छ । १ मंसिर २०७९देखि विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेको राहदानी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट ३ लाख ३४ हजार ५८३, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट ५ लाख १६ हजार ८०५ र विदेशस्थित नियोगहरूबाट ८१ हजार ९०५ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ ।

विभागले २०७६ असोजमा विद्युतीय राहदानीको परीक्षण उत्पादन थालेर १ मंसिर, २०७८ बाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेको थियो ।

विभागका अनुसार हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट लाइभ इनरोलमेन्ट भएर विभागमा छपाइ भएका विद्युतीय राहदानीहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा यथाशीघ्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

‘राहदानीवापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ,’त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मोबाइल ‘नेपाल ई-पासपोर्ट’ एपको निर्माण गरिएको छ र सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास समेत भइरहेको छ ।’

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट