April 25, 2024 | बिहिबार, बैशाख १३, २०८१
सुचनाहरु
ऋषि धमलाले फिल्म ‘भाइरल गोर्खे’मा अभिनय गर्ने गृहमन्त्रीविरुद्ध लेख्ने युवकलाई यातना दिएको बारे ब्यूरोले दियो प्रष्टिकरण, ‘भिडियो र समाचारमा सत्यता छैन’ प्रचण्डविरुद्ध खनिए बाबुराम : अनर्गल झुट र जालझेलका प्रपन्च रचेर चरम अशोभनीय हर्कत गर्दैछन् ! निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल वर्ल्ड ट्रायथलन अध्यक्ष काठमाडौंमा कतारलाई हात्ति उपहार दिन लागेकोबारे बालेनले उठाए प्रश्न थुनामा रहेका रायमाझीसहितले सर्वोच्चमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज पनि सुनुवाइ कतार पठाउने भनिएको हात्ती चितवन निकुञ्जमै, ट्रकमा राखिएको भिडियो झुटो तराईका विभिन्न जिल्लामा तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा माथि नै दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले माग्यो निर्वाचन आयोगसँग दलका कार्यसमितिको विवरण वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो भोलीदेखि सुरुहुने कक्षा १२ को परिक्षामा झण्डै ५ लाख परिक्षार्थी आईपीएलमा आज सनराइजर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलुरु खेल्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले आज विश्वासको मत लिने स्पेनमा प्रधानमन्त्री पत्नीलाई भ्रष्टाचारको आरोप परालको कुन्युबाट सल्किएको आगोले महोत्तरीमा १०० बढी घर ध्वस्त अमेरिकामा प्रतिबन्ध हुन सक्ने कानुनविरुद्ध टिकटक अदालत जाने आइपिएल : गुजरातलाइ दिल्लीले जित्यो

एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९
एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार २९३ थान विद्युतीय राहदानी वितरण गरेको छ । १ मंसिर २०७९देखि विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेको राहदानी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट ३ लाख ३४ हजार ५८३, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट ५ लाख १६ हजार ८०५ र विदेशस्थित नियोगहरूबाट ८१ हजार ९०५ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ ।

विभागले २०७६ असोजमा विद्युतीय राहदानीको परीक्षण उत्पादन थालेर १ मंसिर, २०७८ बाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेको थियो ।

विभागका अनुसार हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट लाइभ इनरोलमेन्ट भएर विभागमा छपाइ भएका विद्युतीय राहदानीहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा यथाशीघ्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

‘राहदानीवापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ,’त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मोबाइल ‘नेपाल ई-पासपोर्ट’ एपको निर्माण गरिएको छ र सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास समेत भइरहेको छ ।’

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट