March 26, 2023 | आइतवार, चैत्र १२, २०७९
सुचनाहरु
सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्‍यवस्था गर्न माग उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी र राजदूत शर्माबीच भेटघाट ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव : सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाऔं ११ दिन पैदलै हिँडेर मिटर ब्याज पीडित आइपुगे काठमाडौं पदम लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न सांसद अशोक राईको माग प्राधिकरणको कारबाही : तीन एटीसी निलम्बित खानेपानीको ट्याङ्कीमा शव फेला रास्वपालाई ३, कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय– भोलिसम्म पूर्णता दिने उपराष्ट्रपति भएपछि रामसहाय यादव पहिलो पटक गृह जिल्लामा (तस्बिरहरू) नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ताकेता रुसले बेलारुसमा रणनीतिक हतियार परिचालन गर्ने माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जनाको हस्ताक्षर राजनीतिक अस्थिरताकै कारण व्यवसायी संकटमा साबिककै मन्त्रालयहरू पाएमात्रै सरकारमा जाने रास्वपाको अडान देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरी आवश्यक छः गृहसचिव सिंह ट्युनिसिया डुङ्गा दुर्घटना हुँदा ९ आप्रवासीको मृत्यु, ६७ जना बेपत्ता प्रहरीको व्यावसायिक सक्षमतालाई अभिवृद्धि गरिने सञ्चार मिडियाले समाजको परिवर्तनमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ : मुख्यमन्त्री शर्मा जगदम्बा जीतपुरसिमरा गोल्डकप : मकवानपुर सेमीफाइनलमा प्रवेश विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुसँग सभामुखको छलफल जारी

एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९
एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार ई-पासपोर्ट जारी

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा ९ लाख ३३ हजार २९३ थान विद्युतीय राहदानी वितरण गरेको छ । १ मंसिर २०७९देखि विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेको राहदानी विभागले आफ्नो कार्यालयबाट ३ लाख ३४ हजार ५८३, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट ५ लाख १६ हजार ८०५ र विदेशस्थित नियोगहरूबाट ८१ हजार ९०५ थान पासपोर्ट वितरण गरेको छ ।

विभागले २०७६ असोजमा विद्युतीय राहदानीको परीक्षण उत्पादन थालेर १ मंसिर, २०७८ बाट विद्युतीय राहदानीको औपचारिक रूपमा उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेको थियो ।

विभागका अनुसार हाल सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १७ इलाका प्रशासन कार्यालय र ३८ कूटनीतिक नियोगहरूबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुने गरेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट लाइभ इनरोलमेन्ट भएर विभागमा छपाइ भएका विद्युतीय राहदानीहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ईलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा यथाशीघ्र पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।

‘राहदानीवापत सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने राजस्व अनलाइनबाट समेत तिर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ,’त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन मोबाइल ‘नेपाल ई-पासपोर्ट’ एपको निर्माण गरिएको छ र सफ्टवेयरमा आवश्यक सुधार गरी अनलाइन प्रणालीलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रयास समेत भइरहेको छ ।’

  • साझा परिवेश
  • शनिबार, मंसिर १७, २०७९ २१:१९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट