March 28, 2024 | बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
सुचनाहरु
अपराध अनुसन्धानको जनशक्ति बाहेक अन्य प्रहरी सादा पोसाकमा खटिन नपाउने, गृहमन्त्री रविले लगाए घुमुवामा रोक अन्तत इलाम २ मा रास्वपाले मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ बागमती सरकारमा हानेपाका बज्राचार्य संस्कृति मन्त्री बन्दै एमडिएमएसमा ९१ करोड भ्रष्टाचारको दाबी, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन?’ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बिदाई कर्णाली पुलबाट हामफालेर बेपत्ता भएका युवकको शव भेटियो सेयर बजारमा ४ अंकको वृद्धि नेपाली क्रिकेटमा नयाँ इतिहास रच्न आतुर छाैँ : प्रशिक्षक देसाई राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा दोहोरो कर प्रणालीे समस्याको सम्वोधन गर्न अर्थमन्त्री पुनको प्रतिवद्धता अवैध विदेशी मुद्रासहित तीनजना विमानस्थलबाट पक्राउ राप्रपाबाट इलाम-२ मा लक्ष्मी गुरूङ उम्मेदवार महिला, बालबालिकामन्त्री चौधरी र फिनल्याण्डका राजदुतविच शिष्टाचार भेट नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड उल्भ्सबीचको खेल रद्द आईपीएल : आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै मन्त्री चाैधरीकाे अग्रसरतामा अपाङ्गता सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन धर्नारत पक्षसँग सहमति मौसम खराबका कारण धनगढीबाट काठमाडौंका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाज भैरहवामा अवतरण सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च ; कति पुग्यो त तोलाको ? विपीको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर कांग्रेस महामन्त्री थापाले सुरु गरे दोस्रो चरणको संवाद यात्रा

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० ११:३८
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग

काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन सरकारसँग वार्ता र आन्दोलन सँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै समायोजन ऐनको कारण मर्कामा परेका कर्मचारीहरुको समायोजन संशोधनका लागि पुनः एकपटक मौका दिन पनि संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ ।

काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित प्रदेश, जिल्ला तथा विभागीय कार्य समितिका अध्यक्षहरुको पहिलो राष्ट्रिय भेलाले निजामती सेवा ऐन जारी गराउन वार्ता र सम्वाद कायम गर्दै आन्दोलन अघि बढाउने लगायतका ११ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

संगठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले सार्वजनिक प्रशासनको सवलीकरणका लागि तत्काल निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकार समक्ष पेश गरेका सुझावहरु सम्बोधन हुने गरी र समायोजन ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्कालन जारी गर्नुपर्ने निर्णय राष्ट्रिय भेलाले गरेको छ । साथै सो ऐनमा विभिन्न प्रदेशहरुबाट जारी भएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन तथा नियमावलीले दिएका सेवा सुविधा कायम रहनुपर्ने संगठनको माग छ ।

यस्तै २०७६ सालमा स्थानीय तहको कानुन नहुँदा लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भएका साविकमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि गणना गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।

धुलिखेल घोषणापत्र–

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० ११:३८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट