April 20, 2024 | शनिबार, बैशाख ८, २०८१
सुचनाहरु
प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक स्थगित सुप्रिम सहकारी : ओमप्रकाश गुरुङलाई थुनामा पठाउन आदेश, दिपेश पुनसँग ४ लाख धरौटी माग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेरि सुन बरामद कांग्रेसको बहिष्कारबिच गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बस्ने संकल्प प्रस्ताव संविधानविपरीत छ, प्रदेशसभालाई अपवित्र नबनाऔँ: मुख्यमन्त्री कार्की महाजात्रा : विश्वभरबाट २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँको ग्रस कलेक्सन जसपाकी सांसद हसिनाले लिइन् शपथ एसीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो नेपाल कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित चैतमा ७० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गए स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्याे- सरकारीमा कार्यरत चिकित्सकले निजीमा काम गर्नु कानुनविपरीत सिन्धुपाल्चोक जन्ती बस दुर्घटना अपडेट: मृतक ३ जनाकाे परियच खुल्यो सुनको मूल्य बढ्यो यूएईविरुद्ध नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग विपिन जोशीका परिवारको भेट भारतमा २१ राज्यका १०२ निर्वाचन क्षेत्रमा आज मतदान क्रिकेटर हार्दिक पाण्ड्यालाई १२ लाख जरिबाना विवादका बीच गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बस्दै कस्तो रहला आजको मौसम ? आईपीएल : मुम्बईसग पञ्जाब ९ रनले पराजित

अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० १४:३५
अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको छानबिन गर्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०४८ सालपछिको उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि तयार भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममै स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको विषय उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री पनि २०४८ सालपछिको उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्नुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले त भनिसक्नुभएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो चोटी यस प्रकारको सहमति भएका बेला यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर ०४८-४६ जहिलेको मिति तोकिदिनुस् । मैले त भनेको छु, पञ्चहरुको राजाको ककसको कहाँबाट सुरु गर्ने हो ?

तर अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, उनको नातागोता र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, अवैधानिक सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कारबाहीमा ल्याइनेछ भनेर लेख्नुस् न ।’

सरकारले यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा लेख्न सकेमा नागरिकमा सरकार भ्रष्टाचारप्रति निर्मम भएको सन्देश जाने भन्दै लिङ्देनले ‘कसैलाई छुट दिइने छैन’ जस्ता अमूर्त कुरा राख्नुको अर्थ नहुने बताए ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० १४:३५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट