June 14, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ३२, २०८१
सुचनाहरु
श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना

उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९
उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र केही दिने भन्न खोजिएको जस्तो छ । यो संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरित हो’ उनले भने, ‘प्रदेशहरु संघमा पाटर्नर हुन् । इकाइ होइनन् ।’

संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको तर, कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिएको अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

‘संघीयताको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ । यसलाइ सुधार गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरे, ‘प्रदेशहरुको नामाकरण खोलानाला खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ?’

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु प्रदेशहरुले प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै फेरि प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकारहरुलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने ? संघीय निजामती ऐन रोकेर या ढिलाइ गरिदिएर राखिएको छ । प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने ?’

मुलुक संघीयतामा गएको लामोसमयम्म पनि आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिएर केन्द्रमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयहरुले आफ्नो मुठ्ठिमा राखेका क्षेत्राधिकारहरु जो संविधानमा लेखिएको छ प्रदेशलाई नदिइकन संघीयता कार्यानवयन हुन्छ र ?’

 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्