July 27, 2024 | शनिबार, साउन १२, २०८१
सुचनाहरु
ग्लोरी टिन एण्ड किडस ट्यालेण्टसको  प्रथम अडिसन श्राव​ण​ १९ मा हुने मृतकलाई परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सौर्य एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने झापा गौरीगंजका गिरी सहित २ जना पक्राउ ५ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका २८ जना नेपाली मजदुरकाे उद्धार गौशाला २६ले भनिन्ः ‘सन्दीपविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु ’ वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी, ४ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै सन्दीप सम्मिलित भ्यानकुभर पहिलो खेलमा पराजित वरिष्ठ लोक गायक जोशीको निधन विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम सकियो, आजै परिवारलाई बुझाइने दीपेन्द्र र रोहित ग्लोबल टि-२० खेल्न क्यानडा लागे मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी सुनको मूल्य २४ सयले घट्यो वैदेशिक रोजगारी : एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु, दैनिक सरदर ४ जना बाकसमा आजको मौसम : पाँच प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान स्वदेश फर्किंदै नेपाली महिला क्रिकेट टोली

उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९
उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र केही दिने भन्न खोजिएको जस्तो छ । यो संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरित हो’ उनले भने, ‘प्रदेशहरु संघमा पाटर्नर हुन् । इकाइ होइनन् ।’

संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको तर, कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिएको अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

‘संघीयताको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ । यसलाइ सुधार गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरे, ‘प्रदेशहरुको नामाकरण खोलानाला खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ?’

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु प्रदेशहरुले प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै फेरि प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकारहरुलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने ? संघीय निजामती ऐन रोकेर या ढिलाइ गरिदिएर राखिएको छ । प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने ?’

मुलुक संघीयतामा गएको लामोसमयम्म पनि आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिएर केन्द्रमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयहरुले आफ्नो मुठ्ठिमा राखेका क्षेत्राधिकारहरु जो संविधानमा लेखिएको छ प्रदेशलाई नदिइकन संघीयता कार्यानवयन हुन्छ र ?’

 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट