June 9, 2023 | शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८०
सुचनाहरु
सर्पले डसेर उपचारकै क्रममा निधन गर्मी बढेपछी चिसो पानीमा रमाउदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस गृहमन्त्री श्रेष्ठ : रानामगरलाई कालोमोसो लगाइएको भन्ने हल्ला झुटो हो करेन्ट लागेर १ जनाको मृत्यु कानुन हातमा लिनेविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्नु नपरोस् : उपप्रधानमन्त्री एमालेलाई गृहमन्त्रीको जवाफ- आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधिलाई छुट दिन्नौं माधवकुमार नेपाल : वंशको शासनलाई फर्काउने दुष्प्रयास हुदै जिल्ला निर्वाचन खारेजीमा छलफल हुदै प्रतिनिधिसभामा एमालेको विरोध कोशी प्रदेशको आन्दोलनबारे एमालेले माग्यो सरकारसँग जवाफ मुर्रालाई दुई महिनापछी नेपाल ल्याउने अत्याधिक गर्मी बढे सङै धरानमा असार ९ गते सम्म बिद्यालय बिदा हत्यालाई सरकारले सामान्य रुपमा लिनु निकै दुःखद् र रहस्यमय बन्यो शोषक, सामन्ती र जाली फटाहा बढे, इमान्दार पिल्सिन थाले : माधव नेपाल ५० हजार घुससहित टेकु ल्यावका अधिकृत पक्राउ राजेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी: ७० वर्षे उमरहद हटाएसँगै एमालेमा राजतन्त्र भित्रियो नेपाल न्यूयोर्कमा १ सय ४५ मतले सदस्यमा निर्वाचित भरतपुरद्वारा दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान सदनमा यी कुराहरु ध्यान दिनै पर्ने

उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९
उपेन्द्र यादव : त्रुटीपूर्ण संघीयतालाई सुधार गर्ने कि नगर्ने ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीयतालाई बलियो बनाउने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र केही दिने भन्न खोजिएको जस्तो छ । यो संघीयताको मूल मर्म र भावना विपरित हो’ उनले भने, ‘प्रदेशहरु संघमा पाटर्नर हुन् । इकाइ होइनन् ।’

संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको तर, कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिएको अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

‘संघीयताको संरचना नै त्रुटीपूर्ण छ । यसलाइ सुधार गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरे, ‘प्रदेशहरुको नामाकरण खोलानाला खोल्साबाट गरिएको छ । यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा गर्ने कि नगर्ने ? सच्याउने कि नसच्याउने ?’

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु प्रदेशहरुले प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै फेरि प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकारहरुलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने ? संघीय निजामती ऐन रोकेर या ढिलाइ गरिदिएर राखिएको छ । प्रशासन र कर्मचारीको अवस्था प्रदेशमा कहिले पूरा गर्ने ?’

मुलुक संघीयतामा गएको लामोसमयम्म पनि आर्थिक स्रोत र साधनमाथिको अधिकार नदिएर केन्द्रमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयहरुले आफ्नो मुठ्ठिमा राखेका क्षेत्राधिकारहरु जो संविधानमा लेखिएको छ प्रदेशलाई नदिइकन संघीयता कार्यानवयन हुन्छ र ?’

 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १०, २०८० १६:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।