July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा इङ्ल्यान्ड लगातार दोस्रो पटक युरो कपको फाइनलमा झापाको गौरादहमा बिजुलीको पोलमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन एमालेको ह्विप, अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन मुकुल ढकालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

रञ्जीता श्रेष्ठ बिनानै आममाफी दिने गरियो निर्णय

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ १४, २०८० १३:५८
रञ्जीता श्रेष्ठ बिनानै आममाफी दिने गरियो निर्णय

काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीसहित १८ ‘राजबन्दी’लाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिने निर्णय गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो ।

परिवारका सदस्य समेत बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कारण रेशमपत्नी समेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नगराई यो निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले थारु, मधेसलगायत आन्दोलनका १८ जनालाई राजबन्दीका रूपमा आममाफी दिने निर्णय गरेको हो ।

“गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएको थियो । रेशम चौधरीसहित १८ जनालाई राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लागेको मुद्दामा आममाफी दिने निर्णय भएको छ,” ती मन्त्रीले  भने, “नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जीता श्रेष्ठ भने रेशमको परिवारकै सदस्य भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी गराइएको थिएन ।”

कानुनी रूपमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा समेल गराउन नमिल्ने भएकाले उनलाई बैठकमा नराखिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेर जेल परेकाबाहेकलाई पनि बाँकी सजाय मिनाहाको प्रचलनानुसार माफी दिन लागिएको उनले बताए । “संख्या त यकिन भएन, तर करिब ४०० जनाले बाँकी सजाय माफीसहित कैद मुक्ति पाउनेछन्,” ती मन्त्रीले भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।”

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ १४, २०८० १३:५८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्