काठमाडौं । सरकारकाले खर्च कटौतीको प्रयासस्वरुप सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको छ । साथै सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयसँग औचित्य नरहेका २० वटा संस्था खारेज गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो जानकारी दिएका हुन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएकालाई एकअर्कालाई गाभिने बताए ।
सरकारी ढुकुटीमा खर्चको चाप परिरहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका सबै प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज समेत गरेको छ । साथै नयाँ सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने र अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वाफत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । ‘सरकारी सवारी साधनको सन्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ,’ मन्त्री महतले भने ।
सरकारले सबै सरकारी नियामक र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दीसमेत सिर्जना गर्नेछैन । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छिटो छरितो बनाइने भन्दै मन्त्री महतले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन बन्देज गरिएको छ । साथै सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिने पनि मन्त्री महतले बताए ।
