April 3, 2025 | बिहिबार, चैत्र २१, २०८१
सुचनाहरु
सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’ घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो? म्यान्मार गएको विनाशकारी भूकम्पमा २ हजार भन्दा बढीले गुमाइसके ज्यान त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका जोशीले ८ मतले मारे बाजी साढे पाँच महिनापछी घण्टी बजाउँदै सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए रबि लामीछाने प्रदर्शनमा जिउँदै जलाइएका संचारकर्मी सुरेशको परीवारले भेटे प्रधानमन्त्रिलाई

महासचिव शंकर पोखरेलको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १७, २०८० १३:४८
महासचिव शंकर पोखरेलको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक प्रमाणिकरणबारे पाँच प्रश्न पनि सोधका छन् ।

उनले सर्वोच्चको फैसलालाई उपेक्षा गर्न मिल्छ भन्ने उनको प्रश्न छ । पोखरेलले तत्कालीन राष्ट्रपतिले उठाएका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिन सरकार र सदन भाग्न मिल्छ भन्दै अन्य प्रश्न पनि सोधेका छन् । निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो ?

विधेयक प्रमाणीकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ 

नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ ?

प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न मिल्छ ?

नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ?

संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १७, २०८० १३:४८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट