November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

महासचिव शंकर पोखरेलको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १७, २०८० १३:४८
महासचिव शंकर पोखरेलको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक प्रमाणिकरणबारे पाँच प्रश्न पनि सोधका छन् ।

उनले सर्वोच्चको फैसलालाई उपेक्षा गर्न मिल्छ भन्ने उनको प्रश्न छ । पोखरेलले तत्कालीन राष्ट्रपतिले उठाएका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिन सरकार र सदन भाग्न मिल्छ भन्दै अन्य प्रश्न पनि सोधेका छन् । निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो ?

विधेयक प्रमाणीकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ 

नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ ?

प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न मिल्छ ?

नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ?

संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १७, २०८० १३:४८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्