April 26, 2024 | शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१
सुचनाहरु
उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट काठमाडौंको रेन्बो कलेजबाट कक्षा १२ परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो फेरि बढ्याे काठमाडौँकाे वायु प्रदूषण आईपीएल : आज कोलकोता र पञ्जाव खेल्दै नियमानुसार बाहेकका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता बोलाउन गृहको निर्देशन डढेलो नियन्त्रणमा सरकार संवेदनशील भएन : नेता कोइराला भारतमा लोकसभाको दोस्रो चरणको मतदान जारी विश्वमा २८२ मिलियन मानिसहरू भोकमरीको चपेटामा, गत बर्ष थपिए २४ मिलियन

महासचिव शंकर पोखरेलको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १७, २०८० १३:४८
महासचिव शंकर पोखरेलको राष्ट्रपतिलाई प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक प्रमाणिकरणबारे पाँच प्रश्न पनि सोधका छन् ।

उनले सर्वोच्चको फैसलालाई उपेक्षा गर्न मिल्छ भन्ने उनको प्रश्न छ । पोखरेलले तत्कालीन राष्ट्रपतिले उठाएका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिन सरकार र सदन भाग्न मिल्छ भन्दै अन्य प्रश्न पनि सोधेका छन् । निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो ?

विधेयक प्रमाणीकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ 

नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ ?

प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न मिल्छ ?

नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ?

संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, जेष्ठ १७, २०८० १३:४८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट