क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल र भारतबीच सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न दुई पक्षीय सम्झौता भएको छ । अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) भुक्तानी गर्न सकिएपनि क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीहरुको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाबीच सम्झौता भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) को समेत लगानीमा भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाको प्रणाली इन्ट्रिग्रेसन मार्फत नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानीको सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ ।

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपीसीआई क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै नेपाली क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र एनपीसीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौता आदानप्रदान गरेका छन् । सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने छन् ।

कसरी हुन्छ कारोबार ?

दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया(एनपीसीआई) को यूपीआई इन्ट्रिग्रेसन हुनेछ । नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको संस्था हो ।

‘डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत अगाडि छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुसँगको डिजिटल इन्ट्रिग्रेसनबाट हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ । रेमिट्यान्स लगायत कारोबार औपचारिक माध्यममा आउँछ ।’

भारतमा यूपीआई प्रणालीमार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने गरी रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको समेत लगानीमा खुलेको संस्था एनपीसीआई हो । भारतमा सबै बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा भुक्तानी गर्दा एनपीसीआईको प्रणाली प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि क्लियरिङ हाउसले नेसनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ ।

एनपीसीआई भारतमा रिटेल पेमेन्ट तथा सेटलमेन्ट गर्नेगरी भारतीय रिजर्भ बैंक र भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली हो । जसको यूपीआईमा भारतका सबै बैंक आवद्ध छन् । इन्टर बैंक फण्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्यूआर कोड जस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध छ ।

नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डीया (एनपीसीआई)को सिस्टम इन्ट्रिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु हुनेछ ।

अहिले नेपालको पूँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुला भएपनि नेपालबाट रकम लैजान प्रतिबन्ध छ । भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटीएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ । त्यसको सीमा दैनिक १५ हजार र मासिक १ लाख भारु छ ।

नियमित रूपमा प्रत्येक महिना १ लाख भारतीय रुपैयाँ झिक्ने व्यक्ति शंकास्पद देखिए वा उसको खर्चको औचित्य पुष्टि नभए खाता तथा कार्डबाट हुनसक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने निर्देशन छ ।

भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुमै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकै पटक १ लाखसम्मा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागु हुँदैन ।

विद्युतीय भुक्तानीमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुपर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । अन्यथा नेपालबाट पूँजी बाहिरिने जोखिम हुने उनीहरुको अनुमान छ । नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौताले पर्यटक, विद्यार्थी सहित उपचारका लागि आउने बिरामीलाई समेत भुक्तानीमा सहजीकरण हुने बताए ।

• संसद विघटन