राष्ट्रको शीर झुकाएकोले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक गिरी

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दल गोलबद्ध भएका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । सोही विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियाविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले आइतबारको संसद् अवरोध गरेका छन् । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ढिलो गरी सुरु भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), प्रतिपक्ष दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १ घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन् । उनीहरूले बैठकमा प्रमाणीकरणको प्रक्रियाविरुद्ध नाराबाजी गरे ।

यस्तो छ दलहरूको माग

प्रतिपक्ष दलले अघिल्लो संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आपत्त्ति जनाएका हुन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता प्राप्त गर्न नपाउँदा लाइसेन्स नपाएको, बैंकमा खाता खोल्न नपाउने समस्या समाधानको दायित्व आफूहरूकै रहेको बताए । तर, नयाँ विधेयक एक साताभित्र पारित गरेर उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताए ।

“संसद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता होस् । दिनरात छलफल गरेर एक हप्ताभित्र नयाँ विधेयक पारित गराएर ती नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने काम अघि बढाऔं भनिरहेका छौँ,” गिरीले भने ।

त्यस्तै, एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणमा दिएको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा माफी माग्नुपर्ने माग राखेको छ ।

“फुलबारी रुट प्राप्त गर्नका निम्ति नेपालको पश्चिमको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक दिन पनि तयार छौँ भन्ने कुराले सिंगो राष्ट्रको शीर निहुरिएको छ । अपमान वोध भएको छ,” प्रमुख सचेतक गिरीले भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता कुरा आउनु दुःखद् भएको भन्दै त्रुटी सच्याउनुपर्ने बताए । “यो सदनका अघि आएर उहाँले माफी माग्नुपर्छ । नभएसम्म हामी अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन,” गिरीले बैठकमा भने ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रमाणीकरणको विधि गलत भएको बताए । जनताको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि अरु नै स्वार्थबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको रास्वपाको आरोप छ ।

“यो राजनीतिक समस्या हो । मधेसमा धेरै पीडित छन् । सरकारमा रहँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हामीले यो विषय राखेका छौँ । संसद्मा हामीले कुरा उठाएका छौँ,” परियारले भने, “तर जुन विधिबाट आएको छ, पीडित जनताको समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि अन्य कुनै स्वार्थका कारण आएको छ ।”

गलत कर्मको भारी रास्वपाले बोक्न नसक्ने भन्दै विधेयक प्रमाणीकरणको विधि नसच्चिए सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने उनले बताए । प्रतिपक्षी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दाको भूमिका खेलेको समेत आरोप लगाए ।

उनले यत्रो दिन किन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेन र अहिले भारत भ्रमणको मुखमा गर्नुपर्यो भन्दै प्रश्न गरे । उनले पार्टीले प्रमाणीकरणको प्रक्रियाको विरोधमा आफूहरू रहेको सुनाए ।

“बाउआमा नेपाली नागरिक भएका छोराछोरी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका हजारौँ नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ । नागरिकता ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कसैको दुई मत छैन,” लिङदेनले भने, “जुन प्रक्रियाबाट जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरियो, त्यसको विरुद्धमा राप्रपा छ ।”

• संसद विघटन