April 4, 2025 | शुक्रबार, चैत्र २२, २०८१
सुचनाहरु
झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा तिनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने सुरेश र सबिनको परीवारलाई  सरकारले १०–१० लाख दिने शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १३:१२
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस

काठमाडौं ।।

बजेटमार्फतट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस नै उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले खर्च कटौतिका लागि भन्दै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युनिट रहने व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त व्यवस्थाको अन्य पार्टीबाट विरोध भइरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले नै त्यसको विरोध गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा राखेको सर्वदलीय छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताए ।

“निष्पक्ष भूमिकामा काम गर्नसक्ने बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु हुँदैन । कांंग्रेस खारेजीको पक्षमा पनि छैन,” परियारको भनाइ उदृत गर्दै एक अधिकारीले भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने होइन ।

ती कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।” उनले पर्याप्त छलफल नगरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव आउँदा त्यस्तो भएको भन्दै कांग्रेस त्यसको पक्षमा नरहेको उनले बताएका थिए । “जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै राख्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासनको युनिटका रुपमा लैजानु हुँदैन,” परियारले भनेका थिए, “पर्याप्त छलफल नगरी परेको यो कार्यक्रम सच्याउनुपर्छ ।”

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १३:१२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट