July 27, 2024 | शनिबार, साउन १२, २०८१
सुचनाहरु
ग्लोरी टिन एण्ड किडस ट्यालेण्टसको  प्रथम अडिसन श्राव​ण​ १९ मा हुने मृतकलाई परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सौर्य एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने झापा गौरीगंजका गिरी सहित २ जना पक्राउ ५ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका २८ जना नेपाली मजदुरकाे उद्धार गौशाला २६ले भनिन्ः ‘सन्दीपविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु ’ वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी, ४ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै सन्दीप सम्मिलित भ्यानकुभर पहिलो खेलमा पराजित वरिष्ठ लोक गायक जोशीको निधन विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम सकियो, आजै परिवारलाई बुझाइने दीपेन्द्र र रोहित ग्लोबल टि-२० खेल्न क्यानडा लागे मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी सुनको मूल्य २४ सयले घट्यो वैदेशिक रोजगारी : एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु, दैनिक सरदर ४ जना बाकसमा आजको मौसम : पाँच प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान स्वदेश फर्किंदै नेपाली महिला क्रिकेट टोली

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १३:१२
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस

काठमाडौं ।।

बजेटमार्फतट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस नै उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले खर्च कटौतिका लागि भन्दै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युनिट रहने व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त व्यवस्थाको अन्य पार्टीबाट विरोध भइरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले नै त्यसको विरोध गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा राखेको सर्वदलीय छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताए ।

“निष्पक्ष भूमिकामा काम गर्नसक्ने बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु हुँदैन । कांंग्रेस खारेजीको पक्षमा पनि छैन,” परियारको भनाइ उदृत गर्दै एक अधिकारीले भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने होइन ।

ती कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।” उनले पर्याप्त छलफल नगरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव आउँदा त्यस्तो भएको भन्दै कांग्रेस त्यसको पक्षमा नरहेको उनले बताएका थिए । “जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै राख्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासनको युनिटका रुपमा लैजानु हुँदैन,” परियारले भनेका थिए, “पर्याप्त छलफल नगरी परेको यो कार्यक्रम सच्याउनुपर्छ ।”

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १३:१२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट