September 22, 2023 | शुक्रबार, अशोज ५, २०८०
सुचनाहरु
शिक्षकका जायज मागहरू शिक्षामन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ : एमाले भीआईपीलाई दिएको सुबिधा फिर्ता गर्न निर्देशन शिक्षकहरुको आन्दोलन अनुगमनमा निस्कियो महानगर पार्टीका समस्या बाहिर गीत गाउँदै हिँड्ने होइन : माधव नेपाल सेयर बजार ४४ अंकले बढेर पुरै हरियाली लडेर-भिडेर जसरी पनि अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्नेछौं : अर्थसचिव पुष्कर भन्सार कर्मचारी ५ जनाको छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र बाँदरले खेलेर बिगारेझैं त्यो सुन्दर वृक्षारोपणलाई शिक्षकहरुले कुरूप बनाए देउवाको नेतृत्वमा ८ जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित असोज ६ गते राष्ट्रपति पहिलो पटक गृह जिल्ला जाँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीको भेटघाटको समय जुरेन विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, यसलाई सच्याउने नै छौं, विद्यालय बन्द नगरौं : गगन थापा मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणा जारी भएको आज ७५ वर्ष पुरा शिक्षकको प्रदर्शनले यातायात आवागमन अस्तव्यस्त निश्चल बस्नेतको ‘दिमाग खराब को ‘बिरामी मुलुक’ सार्वजनिक घरजग्गाको कारोबार बढ्दा राजस्व भने घट्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई लाग्यो ठूलो झट्का खुँडा हानेर हत्या गर्ने गुन्डा नाइकेलाई राष्ट्रपतिले माफि दिएपछि कारागारमै उत्सव गाई चराउन गएका महिलाहरुलाई कुटपिट गरी लुटपाट विषालु सर्पले टोकेर सिन्धुलीमा १ जनाको मृत्यु

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १३:१२
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस

काठमाडौं ।।

बजेटमार्फतट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस नै उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले खर्च कटौतिका लागि भन्दै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युनिट रहने व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त व्यवस्थाको अन्य पार्टीबाट विरोध भइरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले नै त्यसको विरोध गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा राखेको सर्वदलीय छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताए ।

“निष्पक्ष भूमिकामा काम गर्नसक्ने बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु हुँदैन । कांंग्रेस खारेजीको पक्षमा पनि छैन,” परियारको भनाइ उदृत गर्दै एक अधिकारीले भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने होइन ।

ती कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।” उनले पर्याप्त छलफल नगरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव आउँदा त्यस्तो भएको भन्दै कांग्रेस त्यसको पक्षमा नरहेको उनले बताएका थिए । “जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै राख्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासनको युनिटका रुपमा लैजानु हुँदैन,” परियारले भनेका थिए, “पर्याप्त छलफल नगरी परेको यो कार्यक्रम सच्याउनुपर्छ ।”

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १३:१२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट