April 27, 2024 | शनिबार, बैशाख १५, २०८१
सुचनाहरु
नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको टी-२० सिरिजको पहिलो खेल आज इलाममा प्रमुख दलका उम्मेदवारले गरे मतदान डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन: गृहमन्त्री गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युवराज सफलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट काठमाडौंको रेन्बो कलेजबाट कक्षा १२ परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो फेरि बढ्याे काठमाडौँकाे वायु प्रदूषण आईपीएल : आज कोलकोता र पञ्जाव खेल्दै

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १३:१२
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस

काठमाडौं ।।

बजेटमार्फतट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस नै उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले खर्च कटौतिका लागि भन्दै सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युनिट रहने व्यवस्था गरेका थिए ।

उक्त व्यवस्थाको अन्य पार्टीबाट विरोध भइरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले नै त्यसको विरोध गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा राखेको सर्वदलीय छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताए ।

“निष्पक्ष भूमिकामा काम गर्नसक्ने बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु हुँदैन । कांंग्रेस खारेजीको पक्षमा पनि छैन,” परियारको भनाइ उदृत गर्दै एक अधिकारीले भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने होइन ।

ती कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।” उनले पर्याप्त छलफल नगरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव आउँदा त्यस्तो भएको भन्दै कांग्रेस त्यसको पक्षमा नरहेको उनले बताएका थिए । “जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै राख्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासनको युनिटका रुपमा लैजानु हुँदैन,” परियारले भनेका थिए, “पर्याप्त छलफल नगरी परेको यो कार्यक्रम सच्याउनुपर्छ ।”

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १३:१२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट