July 16, 2024 | मङ्लबार, असार ३२, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो : प्रधानमन्त्री

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १४:0६
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीसहित गृह र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको छ । शुक्रबार भएको छलफलपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । आयोगसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै आयोगको परामर्श बमोजिम नै काम अघि बढ्ने बताएका छन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने प्रतिवद्धता जनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो क्रममा मन्त्रीद्वयले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको विश्वास दिलाएका छन् । आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण दिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावले आश्चर्य तुलाएको बताएका थिए ।

उनले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।  बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १४:0६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्