November 4, 2024 | सोमवार, कार्तिक १९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो : प्रधानमन्त्री

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १४:0६
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीसहित गृह र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको छ । शुक्रबार भएको छलफलपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । आयोगसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै आयोगको परामर्श बमोजिम नै काम अघि बढ्ने बताएका छन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने प्रतिवद्धता जनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो क्रममा मन्त्रीद्वयले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको विश्वास दिलाएका छन् । आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण दिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावले आश्चर्य तुलाएको बताएका थिए ।

उनले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।  बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८० १४:0६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्