November 4, 2024 | सोमवार, कार्तिक १९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

प्रतिनिधिसभाको बैठक अझै सुरु हुन नदिने

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ २१, २०८० १२:२६
प्रतिनिधिसभाको बैठक अझै सुरु हुन नदिने

काठमाडौं । बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौला राष्ट्रपतिहको असंवैधानिक कदम नसच्चिएसम्म संसद् चल्न नसक्ने बताउँछन् । सभामुखको पहलमा सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखेको छ । उसको अडानका कारण बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक अझै सुरु हुन नसकेको हो । “हामी छलफलमै छौँ । सभामुखको पहलमा छलफल जारी छ,” बर्तौलाले  भने, “राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने असंवैधानिक कदम फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्न सक्दैन ।”

उनले राष्ट्रपतिको कदम संसद्को विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताए । “प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्को अधिकार क्षेत्र हनन् गर्ने गरी सिफारिस गर्नु हुन्थेन,” बर्तौलाले भने, “राष्ट्रपतिको कदम पनि संसद्को विशेषाधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।” एमालेकै विरोधका बावजुद तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता (संशोधन) विधेयक गत वर्ष असोजमा रोकिदिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३(४) को संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएइको विधेयक १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेपछि नागरिकता विधेयकमा राजनीति हुँदै आएको छ ।

त्यही विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माअ‍ोवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहितले भने विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गरिसकेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, जेष्ठ २१, २०८० १२:२६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्