चितवन ।।
चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा विभिन्न माग राखेर माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले ताला लगाएको एक महिना पुग्यो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, कृषि संकाय लगायतका निकायमा विद्यार्थीहरूले लगाएको ताला नखुल्दै माओवादी निकटकै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अगुवाइमा जेठ १२ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा अर्को ताला थपियो ।
विभिन्न १२ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका उनीहरुले विश्वविद्यालको केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा नै ताला लगाएका छन् भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुका सवारी साधनलाई कार्यालय चल्न नदिई भित्रै राखेका छन् । विश्वविद्यालको केन्द्रीय कार्यालय, संकाय बन्द गरिए पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भने खुला नै थियो । विद्यार्थीहरुको परीक्षा र पढाइ सम्वन्धी कामकाज रोक्न नहुने भन्दै आन्दोलनकारीहरूले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भने खोल्न दिएका थिए ।
अखिल क्रान्तिकारीले ताला लगाएको ठिक १ महिनापछि स्थानीयले विश्वविद्यालयमा अर्को ताला थपे । यो सहित विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको संख्या ३ पुगेको छ । विभिन्न ७ सूत्रीय माग राखेर भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ र १६ का केही स्थानीयहरु आएर विश्वविद्यालयमा तालावन्दी गरिदिएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट हुने कामकाजसमेत ठप्प भएको छ ।
स्थानीयले श्याम अधिकारीको नेतृत्वमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय सुधारको लागि पहल समिति गठन गरेका छन् । सधैं बन्द हड्ताल भएर विश्वविद्यालयलाई बदनाम गर्ने र वन्धक बनाउने कामको विरोध स्वरुप आफूहरुले तालाबन्दी गरेको संयोजक अधिकारीले बाए ।
विश्वविद्यालय पहल सुधार समितिले टाँसेको विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयको साख दिनप्रतिदिन गिर्दै जानुमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी लगायतका पदाधिकारीहरुको मुख्य भूमिका भएको उल्लेख छ । विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गइरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले बेला-बेलामा हुने अख्तियारको छापा, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको आन्दोलन र तालाबन्दीले प्रष्ट पारेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय पहल सुधार समितिका संयोजक श्याम अधिकारीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट नै अनैतिक हर्कतहरु हुँदा रामपुरको नै बेइज्जत भएको बताए । उनले रामपुर भनेर परिचय दिन पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । विश्वविद्यालय अनुसन्धान र प्रसारको अनुपम थलो हुनुपर्नेमा किसानले जति पनि उत्पादन गर्न नसकेको, प्राध्यापकहरु, कर्मचारीहरु र विद्यार्थीहरुको अनावश्यक राजनीतिकरण नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको उनले बताए ।