गत पुसमा भएको बोलपत्रअनुसार संयुक्त उपक्रमको कम्पनीले संसद भवनको इन्टेरियर सजाउने गर्नेदेखि टेबल, कुर्सी, सोफासहितका फर्निचर तथा अडियो/भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्ने ठेक्का पाएका हुन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तरगतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक मचाकाजी महर्जन यो ठेक्का अन्तरगत संसद भवनभित्रको साजसज्जादेखि साउन्ड तथा सेक्युरिटी प्रणालीको सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानको काम हुने छ ।
‘यो काम सकिंदा संसद भवन बैठक बस्न योग्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब संसद भवनको निर्माणसँगै सकिएका भागमा इन्टेरियर तयार गर्ने काम हुनेछ ।’
यसअघि भवन मात्रै बनाउने गरी ठेक्का लागेको थियो । इन्टेरियरको काम सक्न करिब एक वर्ष र अन्य सिस्टम जडानको काम सक्न करिब ६ महिनाजति समय लाग्ने अनुमान छ । तर, भवन नै तयार नभएकाले इन्टेरियरको काम सुरु गरिहाल्न समेत समस्या छ ।
तत्कालीन सरकारले छिटो डिजाइन सकेर शिलान्यासको वातावरण बनाउन दबाब दिएकाले सबै पक्षको डिजाइन नसकी भवनको मात्रै ठेक्का लगाइएको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘भवन निर्माण र इन्टेरियरको काम एउटै प्याकेजमा राखेर ठेक्का लगाएको भए लागत घट्थ्यो, सिभिल र इन्टेरियरको काम एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले उसैले समय र तालिका व्यवस्थापन गरेर काम गर्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले एउटै भवनको काममा अर्को ठेक्का लगाउनुपर्यो ।’
‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ले संसद भवन बनाइरहेको छ । १ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवनको शिलान्याश गरेका थिए । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद अनुसार आगामी असारसम्म संसद भवन निर्माणको काम सकिनुपर्ने हो ।
तर, नसकिने पक्कापक्की छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हामी संसद भवन निर्माण गरिसक्छौं,’ महर्जन भन्छन्, ‘अहिले छाना छाउनेसहित संवेदनशील र जटिल मानिएका कामहरु भइरहेका छन् ।’
अहिलेसम्म संसद भवन निर्माणको काम ६० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । यसले वर्षमा १५ करोड भाडा तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै संघीय कहिलेबाट सिंहदरबारको आफ्नै भवनमा सर्न पाउँछ भन्ने पनि अनिश्चित बनेको छ ।
संघीय संसदको भवन बनाउन १६ असोज २०७६ मा ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । सुरुको ठेक्का सम्झौताअनुसार १५ असोज २०७९ मा संसद भवन तयार भइसक्नुपर्ने थियो ।
कोराना महामारीको समयमा निर्माण व्यवसायीको ६ महिना म्याद थप भएपछि ठेक्का अवधि ३० चैत २०७९ मा पुर्याइएको थियो । तर यो अवधिमा पनि संघीय संसदको भवन तयार नहुने भएपछि असारसम्म म्याद थपिएको छ ।
निर्देशक महर्जन काम सन्तोषजनक गतिमा नभएको बताउँछन् । ‘हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई घच्घचाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अपेक्षित गतिमा काम भएको छैन ।’
संघीय संसदको आफ्नै बैठकस्थल नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर त्यसमै बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद भवनको रुपमा चिनिँदै आएको छ ।
हाल निर्माण भइरहेको संघीय संसदमा ७०० सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा बैठक हल बन्दैछ । सभाहलमा ४०० र बालकोनीमा ३०० सिट क्षमता हुनेछ । यस्तै राष्ट्रियसभा हलमा ९० र बालकोनीमा २०० गरी २९० सिट क्षमताको हल तयार हुनेछ ।
३५० सिट अट्ने संयुक्त लबि हुनेछ । साना ठूला गरी १० राजनीतिक दलका लागि कार्यालय र बैठक कक्ष बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक लगायतलाई अति विशिष्ट कक्ष तयार गरिंदैछ । हरेक कार्यकक्षमा २५ सिटको बैठक हल पनि हुनेछ । संघीय संसद परिसरमा पुस्तकालय र क्यान्टिन समेत तयार हुँदैछ ।
प्रेस र छपाइ भवनसहित ७ सयवटा सवारीसाधन पार्किङ गर्न मल्निे पूर्वाधारसहित सुरक्षाकर्मीको भवनहरु पनि बन्दैछन् । संसद् परिसरमा पानीको फोहोरासहित हरियाली खुला क्षेत्र पनि तयार गरिने छ ।
यी भवनसहित पूर्वाधारको साजसज्जाको काम नयाँ ठेक्कामार्फत गरिनेछ ।
गत १८ जेठमा सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण गर्दै उनले ठेक्कामा प्राप्त समयको हिसावले काम कम भएको उनको भनाइ थियो । ‘समयको हिसावले काम कम छ, तर अब यसले गति लिन्छ, सबै लाग्नुपर्छ, बन्नुपर्छ समयमा नै,’ उनले भनेका थिए । सभामुखले निर्माणस्थलमै पुगेर निर्धारित समयभित्रै निर्माण सक्न भनेपनि आयोजनाको काम गति अहिले पनि सुस्त नै छ ।
