स्थानीय तहलाई कर्मचारीको तलव, भत्ता आफैं व्यहोर्न स्वास्थ्यको पत्र

काठमाडौं ।।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको तलव भत्ता आफैं व्यहोर्न आग्रह गरेको छ ।

• सरकारले आर्थिक भार लिन नसक्ने
• कर्मचारीको तलव, भत्ता, अन्य सुविधा पालिकाले आफैं व्यहोर्न आग्रह
• स्थानीय तहलाई पत्रपरिपत्र

सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ७ बुँदे परिपत्र गर्दै संघीय सरकारलाई आर्थिक भार परेको भन्दै आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको तलव भत्ता आफैं व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५, १० र १५ शय्याको अस्पतालहरुको दरबन्दीको नमुना तयार भएको र उक्त दरबन्दीको संरचना र दरबन्दी स्वीकृत नभएको जनाउँदै संघीय सरकारले आर्थिक भार लिन नसक्ने भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्रपरिपत्र गरेको हो ।

‘आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमुना तयार भएको तर नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको हुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलव, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुन’ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी नमुना पास गरेर २१ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्‍बाट पठाएपछि उक्त दरबन्दी पास भएको छैन । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि केही स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेका कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको भन्दैं मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्यकर्मीको तलव, भत्ताको व्यवस्था पालिकाबाटै गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता भएका निकाय र पदहरु बाहेकका पदमा कर्मचारीहरुको तलव, भत्ता पनि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नहुने मन्त्रालयले बताएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले समायोजन पत्र बुझी समायोजन भएको ठाउँमा हाजिर भएकाले यथाशीघ्र रमाना लिएर हााजिर हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्यले पालिकाको सहमतिका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा कामकाजका लागि खटाउँदैं आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षबाट दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी तलव, भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले नसकिने बताएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्थापन पालिकाहरु आफैले गर्न भनेको छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका पदमा संघलाई आर्थिक भार पर्नेगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पूर्ति नगराउन, नियमित बिरामी उपचार सेवा संलग्न हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी सरुवा, कामकाज तथा अन्य कुनै बहानामा मन्त्रालय तथा विभाग धाउने कामको अनुगमन गर्न, कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन र व्यक्तिगत विवरण राख्ने समेत मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश वा स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दी भित्रको रिक्त पद बाहेक अन्य कुनै पनि पदमा कामकाज गर्न खटाउने गरी सिफारिस नगर्न परिपत्र गरेको छ ।

• संसद विघटन