May 1, 2024 | बुधबार, बैशाख १९, २०८१
सुचनाहरु
नबिल बैंकको वीरगञ्ज शाखाबाट १ करोड ३४ लाख चोरी टी–२० विश्वकपका लागि भारतीय टोलीको घोषणा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०८४ को निर्वाचनमा भाग लिने शेयर बजार २६ अंकले वृद्धि कर्णाली सरकारले पायाे पूर्णता, नवनियुक्त ६ मन्त्रीले लिए शपथ काठमाडौंमा प्रदूषण बढ्यो : सकेसम्म घर बाहिर अनावश्यक ननिस्कन मन्त्रालयको आग्रह संविधानभन्दा माथि सर्वोच्च हुन सक्दैन, प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिलाई कुनै आदेशले सीमित गर्न सक्दैन : पत्रकार महासंघ ‘मनसरा’ को पहिलो गीत ‘झ्यालको’ सार्वजनिक मुस्ताङमा विद्यार्थी बोकेको गाडी दुर्घटना हुँदा २१ जना घाइते पराजयपछि मिलनले भने- भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर घण्टी बजाइरहनेछाैँ तराई मधेशमा गर्मीसँगै तातो लहर अझै केही दिन बढ्ने सुनको मूल्य स्थिर स्टिङ अपरेशनको सत्य तथ्य जनता सामु ल्याउन जनार्दन शर्माको आग्रह उपनिर्वाचनः इलाम-२ मा १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत संसदीय समितिको बैठक बस्दै पतञ्जलिका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज कस्तो रहला आजको मौसम ? गण्डकी सरकार गठनविरुद्धको रिट खारेज रास्वपाका मिलन लिम्बुको १० प्रतिशत मत नपुगेपछि जमानत जफत इलाम–२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित

प्रेमलाई आक्रमण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार ७, २०८० १६:४१
प्रेमलाई आक्रमण गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं ।।

सर्वोच्च अदालतले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरुमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

  • मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश
  • मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन प्रभावहीन
  • चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए
  • सरकारको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन प्रभावहीन भएको छ ।

यो आदेश चित्त नबुझे सरकार अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरी सर्वोच्च अदालत जान भने सक्नेछ ।

आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरु विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय युक्तिसंगत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै उनले सरकारको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

 

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार ७, २०८० १६:४१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट