सांसद डा. आरजु र पूर्वगृहमन्त्री सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

• आरजु राणा देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पक्राउको आयो आदेश 
• पक्राउ गर्दा राजनीतिक वातावरण बिग्रने आशंका
• आशंकाको भरमा जोसुकै पनि पक्राउ गर्नसक्ने अवस्था
• गृहमन्त्री श्रेष्ठ मंगलबार राति चीन जाने 
• प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न बाटो खुला छ

काठमाडौं ।।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकालगायतका देशमा लैजाने प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पत्नी एंव नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणा देउवा र पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको बेला गृहमन्त्रीको त्यस्तो निर्देशन आएको हो । उच्च स्रोतका अनुसार उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई शुक्रबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबार साँझ दिएको उक्त निर्देशन प्रहरीभित्र शनिबारसम्म फैलिए पनि यसमा प्रहरी हच्किएको छ । राजनीतिक वातावरण बिग्रने आशंकामा प्रहरी हच्किएको हो ।

उक्त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितहरूले बयानका क्रममा नाम लिएका र कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता देखिएकाहरू तथा छानबिनको दायरामा नआएकाहरूको हकमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सरकारी वकिलको कार्यालयले गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलगायत अन्यलाई पनि पक्राउ गरेर दोस्रो चरणका कारबाही अगाडि बढाउन भनेका हुन् । तर, प्रहरी भने दोस्रो चरणको कारबाहीमा फरार रहेका १५ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर थप प्रमाण संकलन गर्ने पक्षमा छ ।

आरोपितहरूले डा. आरजुको साथै पूर्वगृमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको पनि नाम लिएका थिए । उनीहरूले पैसा उठाएको भनेर अडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको सत्यताको बारेमा परीक्षण गर्न डा. आरजुले प्रहरीमा उजुरी पनि दिएकी थिइन् । यो प्रकरण अहिले यतिमै सीमित छ ।

गत जेठ १० गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा आफ्नो निर्णयमा भनेको थियो, ‘प्रतिवादीहरूको बयान पोलमा परी खुलाइ दिएका व्यक्तिहरूको हकमा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको हुँदा स्वतन्त्र प्रमाणबाट कसुर गरेको खुल्न आएका बखत वा पक्राउ परी आएका बखत थप दाबी लिई अभियोगपत्र पेस गरिने व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।’

६० दिनको समयसीमाको कारण अनुसन्धान पूरा नभएकाले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पूरक प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिसकेको कारण नेपाल प्रहरीले उक्त प्रकरणमा आशंकाको भरमा जोसुकैलाई पनि पक्राउ गर्नसक्ने अवस्था छ ।

केही दिनदेखि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्ने र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने भनेर राजनीतिक हल्ला चलिरहेको बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर आफूहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेको देखाउने प्रयास गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठ मंगलबार राति चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ । सोही आसपास उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा डा. राणा र सिटौलालगायतका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका हुन् । भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको झापा स्थायी घर भएका सिटौला पनि लामो समय गृहलगायतका शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्री भएका थिए । सिटौला, डा. आरजुलगायतका केही नेताहरू यो गठबन्धन टुटाउन लागेका आशंकामा नेतृत्वसँगको सहमतिमै गृहमन्त्रीले उक्त निर्देशन प्रहरीलाई दिएको आशंका गरिएको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीनको छेन्दुमा हुने एक व्यापार मेलामा भाग लिन चीन जान लागेका हुन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणमा विभिन्न मितिमा पक्राउ परेका १८ जना आरोपितमध्ये नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको छ । यही असार १ गते शुक्रबार अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूलाई सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवलको जेलमा राखिएको छ ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने योजना बनाएर पैसा उठाएको प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँडलगायत ३० जनाविरुद्ध गत जेठ १० गते भ्रष्टाचारसहित विभिन्न पाँच कसुरमा कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा ३० जनाविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया सुरु भए पनि बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले लिइएका नामका विषयमा प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला छ ।  आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार

• संसद विघटन