July 16, 2024 | मङ्लबार, असार ३२, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले मागे महान्यायाधिवक्ताको लिखित राय

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, बैशाख १२, २०८० ११:१९
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले मागे महान्यायाधिवक्ताको लिखित राय

विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले र ८ दलीय गठबन्धनले अलग–अलग धारा अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिएपछि शेरचनले महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित राय मागेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार संयुक्त सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि धारा १६८ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्न दिने भन्नेमा अन्योल भएपछि सोमबार राति नै प्रदेश प्रमुखले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्राचार गरेर लिखित राय मागेका उनको सचिवालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

एमालेले सोमबार नै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको नेतृृत्वमा सरकार बनाउन आव्हान गर्न माग गरेको छ । उता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित ८ दलका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन एक महिना अघि नै दावी पेश गरेका थिए । गिरीले विश्वासको मत नपाएपछि पनि ८ दलका संसदीय दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

दुबै पक्षको माग पछि प्रदेश प्रमुखले सोमबार दुवै पक्षलाई कानुनविद्सँग सल्लाह गर्ने र छिटै निर्णय लिने बताएका थिए ।

गत पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएका हुन् ।

एमालेले यसअघि सुदूरपश्चिममा धारा १६८ को २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुरुमै विश्वासको मत पाउन नसकेपछि धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कारण यहाँ पनि आफूले नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरेको छ । धारा १६८ को ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विश्वास रहेको बताए ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, बैशाख १२, २०८० ११:१९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्