ललिता निवास जग्गा अनियमितताका बारेमा फेरि अनुसन्धान सुरु
डेढ वर्षअघि महान्यायाधीवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान सुरु
योजनाकारमध्येका एक भनिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक
अरु ४ जना पुराना कर्मचारीलाई पक्राउ
काठमाडौं ।।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका बारेमा फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
डेढ वर्षअघि महान्यायाधीवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाउन थालेको हो । त्यस क्रममा प्रहरीले योजनाकारमध्येका एक भनिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित अरु ४ जना पुराना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो स्रोतका अनुसार गुरुङसहित, कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र भुपेन्द्रमणि केसी पक्राउ परेका हुन् । देउजा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका पूर्वप्रमुख हुन् ।
केसी डिल्लीबजार मालपोतमा बसेर पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञसमेत भएका थिए । गौतम र कपाली पनि कर्मचारी हुन् । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानका सिलसिलामा उनी पक्राउ परेको सीआईबी श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, त्यो घटनामा जोडिएका अरु केही व्यक्तिहरुको पनि प्रहरीले खोजी भइरहेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा सुरुमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । उसले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले ठगीमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी फाइल बन्द गरिसकेको छ । दुई वर्षअघि सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढे पनि मुद्दा दायर हुन सकेन । त्यतिबेला रोकिएको फाइल अहिले अघि बढेको हो । तत्कालीन मुलुकी ऐन अनुसार, किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न हदम्याद लाग्दैन ।
तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले २०७८ मंसिरको अन्तिम साता फेरि अनुसन्धान गर्नु अघि फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)मा पठाएको थियो।त्यतिबेला सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
प्रहरीले ललिता निवास जग्गा अनियमितताका घटनामा चारवटा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी २०७८ मंसिरमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला सरकारी वकिलको कार्यालयले पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र हचुवाको भरमा प्रतिवेदन पेश गरेको भनी निर्देशन सहित फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदारदेखि डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलेको छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातदेखि अरु दुई पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी मुछिएका छन् ।
शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायतमाथि जग्गा अनियमितताको योजना बनाएको आरोपमा अख्तियारले तीन वर्षअघि दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । डेढ वर्षअघि सीआईबीले पुरानै राय अनुसार करिव ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो ।
