आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट पारित गर्नका लागि मत विभाजन माग
हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत
विनियोजन विधेयक पास हुनका निम्ति बहुमत आवश्यक
काठमाडौं ।।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट पारित गर्नका लागि मत विभाजन माग गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभामुख देवराज घिमिरेले हुन्छ वा हुँदैन भनी ध्वनी मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । सभामुखले हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखा परेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
तर, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बजेट पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत रहेको दाबी रग्दै मत विभाजन माग गरे । मत विभाजन माग भएपछि सभामुख घिमिरेले सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २९ मा मत विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘ ‘सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा अट्ठाइस जना सदस्यले आ-आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले “हुन्छ”, “हुन्न” र “मत दिन्न” भन्ने सदस्यलाई देहाय बमोजिमको कुनै तरिकाले विभाजन गरी मत संकलन गर्नेछ ।’
अब “हुन्छ”, “हुन्न” र “मत दिन्न” भन्ने सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लवि) मा प्रवेश गराई वर्णानुक्रमानुसारको नामावलीमा दस्तखत गराएर विनियोजन विधेयकका विषयमा सदनमा निर्णय लिनेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक पास हुनका निम्ति बहुमत आवश्यक पर्दछ ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा माओवादीको ३२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ सदस्य छन् ।
प्रतिपक्षीतर्फ नेकपा एमालेको ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को १४ सांसद छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका साना दलहरुको एक-एक सिट छ ।
