May 7, 2024 | मङ्लबार, बैशाख २५, २०८१
सुचनाहरु
ओखलढुंगामा आगोमा जलेर आमाछोराको मृत्यु रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्दै गण्डकीका सभामुखले असंवैधानिक कार्य गरेको कांग्रेसको ठहर एक बर्ष नपुग्दै इलाम र सिराहाका एसपी तानिए झापा प्रहरीद्वारा ३५३ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ उपेन्द्र यादव पक्षको दाबी जसपा विभाजन भएको छैन सार्वजनिक बसमा प्रहरीको चेकजाँच, गाजाँसहित २ जना पक्राउ नेप्से परिसूचक १५.६२ अङ्कले घट्यो अब जोकोहीलाई विरामीको बहानामा हिरासतबाट अस्पताल नपठाउनु’ : गृह मन्त्रालय कतार एयरवेजको विमान उड्नेक्रममा धुँवा देखियो सवारी “लाइसेन्स” को समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन टी–२० विश्वकप : वेस्टइन्डिजमा हुने म्याचका लागि सुरक्षा खतरा आकलन स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल सुन्दरहरैँचा उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदस्थापन तथा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न जनकपुरमा दिउँसै लुटियो सहकारीको ८० लाख अन्तरराष्ट्रिय शान्ती तथा मानवअधिकार संस्था युनिप नेपाल च्याप्टरको प्रथम भेला सम्पन्न काठमाडौँको शंखपार्कमा पुरुषको शव फेला सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नेपालीको औसत आयु ७१.३ बर्ष जसपा नेपाल फुट्यो ; राइको नेतृत्वमा नया पार्टी गठन प्रक्रिया सुरु

नेपाललाई एडीबीले दिने भयो साढे ६ अर्ब

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार १४, २०८० १५:३७
नेपाललाई एडीबीले दिने भयो साढे ६ अर्ब
  • एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई साढे ६ अर्ब ऋण दिने
  • ५ करोड अमेरिकी डलर ९ झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृति

काठमाडौं ।।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई साढे ६ अर्ब ऋण दिने भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले ५ करोड अमेरिकी डलर ९झण्डै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृति गरेको हो ।

अहिले नेपालको जीडीपीमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत देखिन्छ । सरकारले लिएको जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा बढाउने लक्ष्यमा यो सहायता उपयोग गरिने भएको छ ।

व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धा बढाउने र यसले समग्र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्ने एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका निर्देशक थियाम ही एनजीले बताएका छन् ।

उनले सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने समेत बताए । यो सहायताले भन्सार प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा यो ऋण उपयोग हुने भएको छ ।भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन र भन्सार मूल्यांकन डाटा बेस स्थापना गर्न तथा निर्यातमा कागजको प्रयोग घटाउन समेत भूमिका खेल्ने एडीबीले बताएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार १४, २०८० १५:३७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।