April 6, 2025 | आइतवार, चैत्र २४, २०८१
सुचनाहरु
चैते दसैँमा मासु खादा घाँटीमा अड्किएर एक जनाको मृत्यु यति एयरलाइन्सको जहाजबाट भैरहवा पठाइयो रबिलाई, अब के हुन्छ?  अदालतको आदेशपछी प्रहरी समक्ष गिरफ्तारी दिँदै रवि लामिछाने जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गयो ५.२ म्याग्निच्यूडको भूकम्प सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा

अनुहार र पार्टी हेरेर न्यायको लडाईं हुँदैन : कानुनमन्त्री गुरुङ

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार १७, २०८० १६:४८
अनुहार र पार्टी हेरेर न्यायको लडाईं हुँदैन : कानुनमन्त्री गुरुङ
  • न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी हेरिदैन ।
  • सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध छ ।

काठमाडौं ।।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी नहेरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिताको संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले न्यायको लडाएमा सरकार पीडितको पक्षमा उभिने बताए ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले न्यायालयदेखि बिभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै मिटरब्याजीहरुको प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पहुँच रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध रहेको बताए ।

‘तल होस कि माथि, दायाँ होस् कि बाँया कोही पनि पीडकलाई छोड्न हुँदैन । यदि न्यायको पक्षमा, पीडितको पक्षमा उभिन्छौं भने माथिकोलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘तपाईंहरुले थप बल दिनुभएको छ । सरकार अहिले त्यही बाटोमा अगाडि बढिराखेको छ । ठूलो-सानो हेर्दैनौं, अनुहार हेर्दैनौं । कोही-केही पनि हेर्दैनौं । राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौं ।’

सरकारले २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पाँच असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा यो विधेयकमाथि १५ असारमा दफावार छलफल भएको थियो र सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट संशेधनसहित आएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाले आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकेको छ । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार १७, २०८० १६:४८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट