April 30, 2024 | मङ्लबार, बैशाख १८, २०८१
सुचनाहरु
झापामा लागुओैषध काराेबारीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले चलायो गाेली नेप्से परिसूचक बढ्यो घुस लिएको आरोपमा वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता टी–२० विश्वकपका लागि न्युजिल्यान्डको टोली घोषणा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध जाहेरी दर्ता वनमा आगो लगाउने व्यक्ति पक्राउ महोत्तरीका आगलागी पीडितलाई कामपाको १० लाख सहयोग अनलाइनबाट प्लेन टिकेट मिलाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने युवती पक्राउ बझाङ उपचुनावमा एमालेका भण्डारी निर्वाचित गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने इलाममा खुकुरी प्रहार गरी सौतेनी आमाको हत्या लु प्रभावितको उद्धार र राहतमा खटिन माओवादीको आग्रह भक्तपुरमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत, वृद्ध पक्राउ सुनको मूल्य घट्यो अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन

अनुहार र पार्टी हेरेर न्यायको लडाईं हुँदैन : कानुनमन्त्री गुरुङ

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार १७, २०८० १६:४८
अनुहार र पार्टी हेरेर न्यायको लडाईं हुँदैन : कानुनमन्त्री गुरुङ
  • न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी हेरिदैन ।
  • सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध छ ।

काठमाडौं ।।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायको लडाईंमा अनुहार र राजनीतिक पार्टी नहेरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिताको संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले न्यायको लडाएमा सरकार पीडितको पक्षमा उभिने बताए ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले न्यायालयदेखि बिभिन्न क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै मिटरब्याजीहरुको प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पहुँच रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार न्यायका लागि कटिबद्ध रहेको बताए ।

‘तल होस कि माथि, दायाँ होस् कि बाँया कोही पनि पीडकलाई छोड्न हुँदैन । यदि न्यायको पक्षमा, पीडितको पक्षमा उभिन्छौं भने माथिकोलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘तपाईंहरुले थप बल दिनुभएको छ । सरकार अहिले त्यही बाटोमा अगाडि बढिराखेको छ । ठूलो-सानो हेर्दैनौं, अनुहार हेर्दैनौं । कोही-केही पनि हेर्दैनौं । राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौं ।’

सरकारले २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पाँच असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा यो विधेयकमाथि १५ असारमा दफावार छलफल भएको थियो र सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट संशेधनसहित आएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाले आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकेको छ । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरुले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार १७, २०८० १६:४८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।