July 20, 2024 | शनिबार, साउन ५, २०८१
सुचनाहरु
गृहमन्त्री लेखक र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल र युएई भिड्दै तोलामा २ हजार रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे सभामुखको असन्तुष्टि कनकाई सर्पदंश उपचार केन्द्रमा १७७ जनाले लिए सेवा झापामा २ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची बङ्गलादेशमा आरक्षण विरुद्धको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै, १९ जनाको मृत्यु डा.माबोको `डोलीभर्ना´ शुक्रबार लोकार्पण हुँदै गायक यशकुमारको हिरो सार्वजनिक ; दिपेन्द्र ,रोजेन र गरिमाको अभिनय मन्त्रीपरिषद बैठक बस्दै देशको अवस्था राम्रो र प्रशंसा गर्न लायक छैन : प्रधानमन्त्री ओली ‘आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अवार्ड’ नेपालले पाएकोमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने डेंगुको आशङ्का लागेमा निःशुल्क ‘हटलाइन टेलिफोन ११८०’ मा फोन गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह चीनको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु एक वर्षमा रोजगारीका लागि सात लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेश उडे एक वर्षमा २०१ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता, ५२४ कर्मचारी तानिए

सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गर्दै

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन ३०, २०८० १0:१४
सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गर्दै
  • सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी
  • वैशाखमै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थ्यो 

काठमाडौं ।।

सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भएको हो । गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सुझाव माग गरेर संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको भमी व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति ल्याइएको थियो । संसद्ले ०७६ मा नयाँ भू-उपयोग ऐन बनाएपछि त्यसको तीन वर्षपछि २०७९ मा आएर भूउपयोग नियमावली बनेको थियो । नियमावली आएको एक वर्षमा नै पुनः संशोधन गर्दै सरकारले जमिनको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन खोजेको हो ।

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, साउन ३०, २०८० १0:१४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्