sweet bonanza
February 2, 2026 | सोमवार, माघ २१, २०८२
सुचनाहरु
Rozkwit czarów: Tajemnicze kasyna, gdzie złote marzenia stają się rzeczywistością w walce z fortuną i przeznaczeniem. Казино Официальный Сайт Играть в Онлайн Казино Pin Up.2417 Казино Официальный сайт Pin Up Casino играть онлайн – Вход Зеркало.6471 Pinco Online Kazino Azrbaycanda 2025 n Yax Oyun Platformas – Пинко Казино Онлайн.2094 (2) Pinco Online Kazino Azrbaycanda Srtli dnilr v xarlar Пинко Казино Онлайн.401 Understanding the psychological rewards of gambling जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा

७ दिनभित्रै निजामती ऐन सदनमा दर्ता भई छलफल अघि बढ्छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, साउन ३१, २०८० १६:१२
७ दिनभित्रै निजामती ऐन सदनमा दर्ता भई छलफल अघि बढ्छ  : उपप्रधानमन्त्री खड्का
  • संघीय निजामती ऐन एकसाताभित्रै सदनमा दर्ता हुने
  • चालु अधिवेशनमै सदनमा दर्ता भई छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौं ।।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती ऐन एकसाताभित्रै सदनमा दर्ता हुने जानकारी दिएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रिय कार्यसमितिद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले निजामती विधेयक चालु अधिवेशनमै सदनमा दर्ता भई छलफल अघि बढ्ने बताए ।

‘विधेयक छिट्टै सदनमा दर्ता हुन्छ, पहिलेको तुलनामा धेरै उन्नत, समृद्ध र वैज्ञानिक बनाउन कोसिस गरिएको छ,’ उनले भने । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संघीय निजामती ऐन जारी नभएपछि सरकारको काम गर्ने तरिका र प्राथमिकताका विषयमा आलोचना हुँदैआएको छ ।

सुशासन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा देखिएको निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सुधारको कार्य योजना अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले पैसाको अभावले मात्र नभई झन्झटिलो निर्णय प्रक्रियाका कारण लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास र समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा पर्दैआएकामा सुधारको खाँचो औंल्याए ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, साउन ३१, २०८० १६:१२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

casino giriş
casino bet giriş
casino giriş
online pokies payid