बुधबार बसेको बैठकले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, पानी तथा ढल चुहावट भएको ठाउँमा तत्काल महानगरपालिकाले मर्मत सम्भार गर्ने त्यसको खर्च सम्बन्धित कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै अनुमति नलिई कसैले पनि महानगरभित्रको सडक खन्न नपाउने निर्णय भएको छ । ढल निकास, टेलिफोन तथा विद्युत सेवा, खानेपानी वितरण प्रणाली जुनसुकै क्षेत्रको काम गर्नु परे पनि अब महानगरपालिकाको स्वामित्वमा भएका सडक खण्डमा काम गर्न महानगरपालिकासँग र सडक विभागको स्वामित्वमा भएका सडक खन्न विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
सडकमा भएका खाल्टाखुल्टी लामो समयसम्म नटालिने गरेको, त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने यसका कारण नागरिकलाई सास्ती भइरहने, पूर्वाधार भत्किने क्रम नरोकिने भएकोले यस्तो निर्णय गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सडकमा खाल्डो पारिरहने कार्यालयहरुमा उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत तार सञ्जाल निर्माण, नदी किनाराको करिडोर निर्माण, अण्डरपास सञ्चालन, चक्रपथ सुधार, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक रहेको वैठकमा बालेनले बताएका थिए ।
बैठकमा सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, लिमिटेड अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरु सहभागी थियो ।
