सरकारी वकिलको कार्यालयले नै संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो
सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तेको अभियोगमा कारबाही गर्ने माग राख्यो
कानून जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानून आकर्षित नहुने
काठमाडौं ।।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । कानून जारी हुनुभन्दा पहिले ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो । कानून जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानून आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुलाई कीर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो ।
ललिता निवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । ती सबै काम संगठित अपराधसम्बन्धी कानून जारी हुनुभन्दा पहिले नै भएकाले संगठित अपराधको माग दाबी औचित्ययुक्त नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोग चलाउने निर्णय गरेको हो ।
सुरुमा कीर्तेको अभियोगमा मात्रै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले पछि भने आरोपितहरुलाई पक्राउ गर्न सजिलोका लागि संगठित अपराधको माग दाबी समेत लिने रणनीति बनाएको थियो । संगठित अपराधमा कोही आरोपित पक्राउ परेमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ ।
