प्रहरी प्रकरणका २८६ आरोपीलाई संगठित अपराध र कीर्तेको कसूरमा मुद्दा चलाउन राय
अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका ऐले प्रतिवादी बनाउने निर्णय
काठमाडौं ।।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सरकारका वहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेर गत मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदा राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर सरकारी लिखत कीर्तेको कसूरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको एक अधिकारीले बताए ।
प्रहरी प्रकरणका २८६ आरोपीलाई संगठित अपराध र कीर्तेको कसूरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर, सरकारी वकिलले संगठित अपराधको कसूरमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए ।
शाखा अधिकृत छँदा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सीआईबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णयमा ‘ललिता निवास क्याम्पा भित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो ।
अधिकृतहरुका अनुसार, ०६७ असार २८ गते राउत भौतिक पूर्वाधार भूमिसुधार मन्त्रालयको शाखा अधिकृत छँदा उनको शाखाको निमित्त प्रमुख थिए । त्यसैले अधिकृतकै हिसाबमा उनले मन्त्रिपरिषद पठाउने ललिलता निवाससम्बन्धी प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएका थिए ।
