April 6, 2025 | आइतवार, चैत्र २४, २०८१
सुचनाहरु
चैते दसैँमा मासु खादा घाँटीमा अड्किएर एक जनाको मृत्यु यति एयरलाइन्सको जहाजबाट भैरहवा पठाइयो रबिलाई, अब के हुन्छ?  अदालतको आदेशपछी प्रहरी समक्ष गिरफ्तारी दिँदै रवि लामिछाने जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गयो ५.२ म्याग्निच्यूडको भूकम्प सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन सगरमाथा आधार शिविरमा काम गर्ने श्रमिकको गयो ज्यान   प्रधानमन्त्री ओलीले र भारतीय समकक्षी मोदीलाई थाइल्याण्डमा भेट्दै खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बढ्यो   २५ करोडका मालिकको पहिचान   जडिबुटिमा राजावादी प्रदर्शनकारीको आगजनीले २८ करोडभन्दा बढीको क्षति शिक्षकहरु फेरी उत्रिए राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा

ठुला उद्योगीहरूले अरबौँ रकम बक्यौदा राख्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले किन कारवाही गर्दैन : प्रदीप यादव

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, भदौ १२, २०८० १३:५१
ठुला उद्योगीहरूले अरबौँ रकम बक्यौदा राख्दा पनि विद्युत प्राधिकरणले किन कारवाही गर्दैन : प्रदीप यादव
  • अरबौँ रकम बक्यौदा राख्दा पनि कारवाही नगर्नुको कारण के हो ?
  • सामान्य नागरिकले चै  एक महिना ढिला शूल्क तिर्दा २५ प्रतिशत फाइन लगाउने ?
  • ठूलो उद्योगीले अरबौँ रकम नतिर्दा पनि किन मौन रहने ?

काठमाडौं ।।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद पदीप यादवले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठुला उद्योगीहरूले अरबौँ रकम बक्यौदा राख्दा पनि कारवाही नगर्नुको कारण माग गरेका छन् ।

मंगलबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले सामान्य नागरिकले एक महिना ढिला शूल्क तिर्दा २५ प्रतिशत फाइन लगाउने, तीन महिना शूल्क तिर्न नसके लाइन नै काट्दिने तर ठूलो उद्योगीले अरबौँ रकम नतिर्दा पनि किन मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ३५ दिनभित्र विद्युत प्राधिकरणको बक्यौदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीबाट असुल गर भनेर निर्देशन दिँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले अटेरी गरेको बताए ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, भदौ १२, २०८० १३:५१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट