अनावश्यक सफ्टवेयरहरु निर्माण नगर्ने सरकारको निर्णय

• सरकारले सरकारी निकायमा सफ्टवेयरहरुको अनावश्यक निर्माणलाई रोक्ने 
• विभिन्न बहानामा सफ्टवेयरहरु निर्माण गर्दा अनावश्यक खर्च बढेको 
• कार्यालयको सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफैंसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउने’,
• सफ्टवेयरहरुको सेक्युरिटी प्रणालीका लागि वर्षैसाल ठूलो खर्च हुँदै आएको 

काठमाडौं ।।

सरकारले सरकारी निकायमा सफ्टवेयरहरुको अनावश्यक निर्माणलाई रोक लगाएको छ । विभिन्न बहानामा सफ्टवेयरहरु निर्माण गर्दा अनावश्यक खर्च भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै गत ५ भदौमा बसेको सचिवहरुको बैठकले जथाभावी सफ्टवेयर निर्माण गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले प्रयोगमा नआएका सफ्टवेयर हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘प्रयोगमा आइरहेका सफ्टवेयरबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तथा प्रयोगमा रहेका कार्यालयको सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफैंसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

यसैगरी बैठकले सरकारी कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरको सेक्युरिटी अडिट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विद्युतीय सुशासन आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘प्रयोगमा नरहेका सफ्टवेयरहरुको सेक्युरिटी प्रणालीका लागि वर्षैसाल ठूलो खर्च भइरहेको छ’, कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘कतिपय सरकारी सफ्टवेयरको त सोर्सकोड समेत सरकारसँग छैन । यसले महत्वपूर्ण सरकारी सूचना र सेवाग्राहीका व्यक्तिगत सूचना समेतको सुरक्षामा प्रश्न उठेकाले यस्तो निर्णय भएको हो ।’

सरकारले कुनै तयारी र छलफल विना सफ्टवेयर किन्दा अहिले करिब २५ करोड रुपैयाँ लागतको नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली सञ्चालन र प्रयोगमा नै छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले किनेको सो सफ्टवेयरबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गरिरहेको छ ।

यति मात्रै हैन, नागरिकको महत्वपूर्ण वैयक्तिक सूचना रहने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सफ्टवेयरको सोर्सकोड दिन अहिले ठेकेदार कम्पनी आईडीईएमआईएले आनाकानी गरिरहेको छ । उसले सो सफ्टवेयरलाई आफ्नौ बौद्धिक सम्पत्तिका रुपमा दाबी गर्दा महत्वपूर्ण सरकारी सफ्टवेयर विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमै छ ।

‘अरु धेरै सरकारी सफ्टवेरहरुको निर्माण, सुरक्षण, नियन्त्रण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मसम्भारमा विकृति मौलाएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय प्रणालीको सुरक्षा प्रणाली फायरवालको लाइसेन्स नवीकरण गर्न समेत चासो नदिएपछि यस्तो निर्णयहरु भएका हुन् ।’

सचिवहरुको बैठकले सरकारी कर्मचारीले कार्यालय समयमा सरकारी कामसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको छ । अन्य कार्यक्रममा कार्यालय समयभन्दा बाहिर वा बिदाको दिन पारेर मात्र सहभागी हुन पाउने सरकारी निर्णय छ ।

• संसद विघटन