July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा इङ्ल्यान्ड लगातार दोस्रो पटक युरो कपको फाइनलमा झापाको गौरादहमा बिजुलीको पोलमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन एमालेको ह्विप, अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन मुकुल ढकालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने
  • अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने
  • विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
  • विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं ।।

सरकारले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने व्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव छ । समितिमा बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीमध्ये कम्तिमा दुई महिलासहित समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । समितिमा रहने अरु व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई भने यो व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छैन । विधेयकमा भनिएको छ, ‘ अन्य विद्यालयका हकमा सम्बन्धित संस्थाको प्रवन्धपत्र वा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।’

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै आएका थिए । खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको यस्तो निर्णय विवादमा परिरहेको थियो ।

वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विवादमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्