May 5, 2024 | आइतवार, बैशाख २३, २०८१
सुचनाहरु
भक्तपुरको जगातीबाट एक युवक बेपत्ता ; खोजीकार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाले गरिन् वसन्तपुर क्षेत्रको अवलोकन नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो काठमाडौंमा सडक दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु सन्दीपलाई कि सजाय देऊ, कि विश्वकप खेल्न देऊ : रचना रिमाल माओवादी सम्बद्ध डेढ दर्जन विभागद्वारा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव भक्तपुरको एक कार्पेट कारखानामा आगलागी : दुई घाइते, एकको अवस्था गम्भीर सन्दीपको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा नेपालले सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन : भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर जापानी परराष्ट्रमन्त्री कामिकावा काठमाडाैँमा सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुनको मूल्य स्थिर कस्तो रहला आजको मौसम ? केही घण्टाको लागि जापानी बिदेशमन्त्री नेपाल आउदै बागमती प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा जनकपुर-जयनगर रेल आजदेखी ३ दिन सम्म बन्द कमल १ को वडाअध्यक्ष पुरुष फुटबल कपको उपाधी वडा न ३ केर्खालाई वाइसीएल झापाको समिति विस्तार ; अध्यक्षमा डेबिट शाही इडीभीको नतिजा आज आउदै , कसरी हेर्ने त ?

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व अभिभावकलाई मात्रै दिइने
  • अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने
  • विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने
  • विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं ।।

सरकारले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका अभिभावक बाहेक अरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राख्न नसकिने व्यवस्थालाई यथावत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा यसअघिको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा विद्यालयका अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई संयोजक छान्नुपर्ने प्रस्ताव छ । समितिमा बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी र समाजसेवीमध्ये कम्तिमा दुई महिलासहित समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । समितिमा रहने अरु व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई भने यो व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छैन । विधेयकमा भनिएको छ, ‘ अन्य विद्यालयका हकमा सम्बन्धित संस्थाको प्रवन्धपत्र वा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।’

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै आएका थिए । खासगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको यस्तो निर्णय विवादमा परिरहेको थियो ।

वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विवादमा सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, भदौ २७, २०८० ११:४५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट