November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

संविधान विपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक : रास्वपा

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १४:११
संविधान विपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक : रास्वपा
  • शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा
  • प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु
  • माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।

‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी प्रतयेक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने अवधारणा ल्याएको छ’ अर्यालले भने । निजी क्षेत्रको लगानीको विषयमा पनि विधेयक अस्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्ने र त्यस अनुसार पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामी सबै मिलेर यो देशको संघीय एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षाको खाका कस्तो हुन्छ बनाऔं । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार दिऔं’ उनले भनेका छन् । विद्यालय स्थापना र संचालन राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने भनी विधेयकमा लेखिएके उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको टिप्पणी गरे । संविधान अनुसार विधेयकलाई पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १४:११

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्