May 2, 2024 | बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
सुचनाहरु
नेपाल र वेस्ट इण्डिज ए बिचको चौथो खेल आज ४० डिग्री माथी छ तराइको तापक्रम ; घरबाहिर ननिस्किन सुझाब मोफसलमा फुटबलखेल प्रति युवाहरुको क्रेज टी-२० विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा निर्वाचन क्षेत्र नपाएर भौँतारिएका प्रचण्डले लगाएको गुन बिर्सिए : बाबुराम श्रममन्त्री अर्यालद्वारा ‘श्रमदान’ अभियानको सुरुआत अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था होईन : मुख्यमन्त्री कार्की नेपाल वेस्ट इन्डिज ए सँग ७६ रनले पराजित नबिल बैंकमा चोरी गरेको आराेपमा ४ जना पक्राउ भाजपाको चुनावी अभियानमा अवलोकन गर्न नेपालबाट को को जादैछन् ? जोनसनको शतकमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले नेपाललाई दियो २२८ रनको लक्ष्य नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आज इङ्ग्ल्यान्ड जाँदै काठमाण्डौमा आजदेखि सीप मेला बार, दोहोरी र क्लबहरुलाई मनोरञ्जन कर तिर्न महानगरको आग्रह नेपाली टोलीको कप्तानी दीपेन्द्रसिंह ऐरीले गर्ने आज सेयर बजार सँगै बैंक–वित्तीय संस्था पनि बन्द आज १३५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस घट्यो सुनको मूल्य अफगानिस्तानको टी–२० विश्वकप खेल्ने टोलीको घोषणा टी–२० विश्वकपका लागि मिचेल मार्सको कप्तानीमा १५ सदस्यीय टोलीको घोषणा

संविधान विपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक : रास्वपा

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १४:११
संविधान विपरीत ल्याइयो शिक्षा विधेयक : रास्वपा
  • शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा
  • प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु
  • माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधान विपरीत आएको विधेयकको संज्ञा दिएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।

‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मतहत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी प्रतयेक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने अवधारणा ल्याएको छ’ अर्यालले भने । निजी क्षेत्रको लगानीको विषयमा पनि विधेयक अस्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुलीले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्ने र त्यस अनुसार पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामी सबै मिलेर यो देशको संघीय एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षाको खाका कस्तो हुन्छ बनाऔं । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार दिऔं’ उनले भनेका छन् । विद्यालय स्थापना र संचालन राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गरिने भनी विधेयकमा लेखिएके उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको टिप्पणी गरे । संविधान अनुसार विधेयकलाई पुर्नलेखन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज १९, २०८० १४:११

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।