अदालतलाई पनि अनलाइनबाट चलाउनुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

• ‘मिडिया ट्रायल’ बाट न्यायाधीश डराउनु हुँदैन 
• अदालतमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्न जोड
• एआईमा केही अध्ययन त गर्नैपर्छ, अध्ययन नगरी त हुँदैन,

काठमाडौं ।।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘मिडिया ट्रायल’बाट न्यायाधीश डराउनु नपर्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले मिडिया ट्रायल घटना अनुसन्धानको क्रमदेखि नै देखिने उल्लेख गरे । उनले आचारसंहिताका विषयमा बारम्बार छलफल हुने गरेको भन्दै फेरि नयाँ तरिकाले मिडिया र प्रविधिसँग न्यायपालिकाको सम्बन्धका विषयमा बहस चलाउनुपर्ने स्थिति आएको बताए । उनले प्रविधि नभईकन न्यायपालिका चल्न गाह्रो रहेको पनि बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रविधिमैत्री न्यायपालिका नभए काम–कारबाही धेरै पछाडि पर्दै जानेतर्फ सचेत गराए । पेसी र तारिखमा ‘अटो मेसन’ लागु गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा ‘हाइसन्चो’ भएको उनको भनाइ छ ।

प्रविधियुक्त कुराले ‘जुडिसियरी’लाई नगाँसे न्यायाधीश र न्यायालय आलोच्य भइरहने र काम-कारबाहीमा शंका गरिने उनले बताए ।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अदालतमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसदीय समितिको बैठकमा आफूले एआईमा केही अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा राखेको उनले जानकारी गराए । यसको अध्ययन गरी प्रयोग गर्न सकिए अदालतलाई फाइदा हुने उनले बताए । उनले एआई अब कुनै न कुनै माध्यमबाट अदालतमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । एआईको प्रयोग धेरै खर्चिलो भएको पनि उनले बताए । अदालतमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्न जोड दिइएको र यसले अनावश्यक भीडलाई कम गरेको उनले उल्लेख गरे ।

“एउटा नयाँ विषय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा पनि यहाँ छोएको छ । मैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा अब हामीले पनि एआईमा केही अध्ययन त गर्नैपर्छ, अध्ययन नगरी त हुँदैन, अध्ययन गर्छु भनेको छु । यसलाई अध्ययन गर्न पाए हामीलाई पनि युजफुल हुन्छ । एआई अब हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट कोर्टमा पनि इन्टरड्युस गर्नैपर्ने देखिएको छ,” उनले भने, “यसको लागि म केही कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ गर्नेछु । तर, धेरै खर्चिलो रहेछ । मैले अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरौँ न भनेर लागेको छु । त्यसले धेरै हदसम्म कोर्टमा आउने अनावश्यक भीडलाई कम गर्छ । गरेको छ । अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हाम्रो जरुरी छ । कुन हदसम्म गर्न सकिन्छ, हाम्रो म्यानपावरले कतिसम्म गर्न सक्छ, अनलाइनमा केही न केही हामी अघि बढ्छौँ ।” उनले अदालतमा अनलाइन प्रणालीलाई अघि बढाउनेमा आफूले जोड दिने बताए ।

• संसद विघटन