सूर्यको पूजा आराधना गरेर तराई र काठमाडौँलगायतका स्थानमा समेत छठ पर्व मनाइँदै छ । जसअनुसार आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिइन्छ । सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि यो पर्व विधिपूर्वक समापन हुन्छ । छठका लागि नदी, खोला, पोखरी लगायतमा गएर पूजा गर्ने गरिन्छ । काठमाडौंको गौरीघाट, कमल पोखरीमा पूजा आराधनाको व्यवस्था गरिएको छ । छठका लागि राजधानीको रानीपोखरीमा समेत पूजाआरधनाको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको थियो । तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुमति नदिएपछि त्यहाँ पूजाआराधनाको कार्यक्रम हुन सकेन । महानगरले अनुमति नदिएपछि छठ पर्व मनाउने समुदायले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
जनमत पाटीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले रानी पोखरीमा मधेसीहरूले छठ मनाउन नपाएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । गत वर्ष समेत छठ पर्वका लागि रानीपोखरीमा अनुरोध गरिएको थियो । तर, महानगरले पुनर्निमाणको कार्य नसकिएको भन्दै छठ पर्व मनाउन दिएको थिएन । यो वर्ष पुनर्निर्माणको कार्य सकिए पनि महानगरले छठ पर्व मनाउने अनुमति नदिएको हो । छठ पर्व मनाउन अनुमति दिन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अनुरोध गरिएको थियो । तर, महानगरले अनुमति नदिएको मेयर बालेन शाहका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले बताए ।
‘रानी पोखरीमा स्थानीयस्तरबाट प्रस्ताव आएन । पहिला पनि त्यो ठाउँमा छठ पर्व मनाउने गरिएको होइन । रानीपोखरी भाइटीकाको लागि मात्र हो,’ उनले भने । अर्को कुरा रानीपोखरीमा छठ पर्व मनाउन दिन माग गर्दै महानगरमा अनुरोध गरिएपनि आयोजकको नाममा गरिएको अनुरोधमा व्यापारिक प्रयोजनको प्रस्ताव आएको उनको भनाइ छ । ‘जुन प्रस्ताव आएको थियो, त्यसमा पुरै लिस्टसहित आएको थियो । त्यसमा यो काम गरेको यति पैसा लिने, विज्ञापन गरेको यति पैसा लिने भनेर आएको थियो । त्यसमा व्यापारिक असह्य भएर नदिएको हो’ शाहले भने ।
सम्भव नै नभएको प्रस्ताव आएको र त्यसमा स्थानीय वडा कार्यालयमार्फत समेत प्रस्ताव नआएको उनको भनाई छ । ‘वडामार्फत समन्वय गर्न भनेर पठाइएको थियो । वडा मार्फत प्रस्ताव नै आएन । वडाले पनि विविध कारणले प्रस्ताव नगरेको होला । वडाकै नेतृत्वमा कमलपोखरीमा अगाडि बढेको छ । गौरीघाटमा पनि वडा नम्बर ८ को नेतृत्वमा नै भइरहेको छ । तर, त्यहाँ वडामार्फत नआएपछि महानगरले अनुमति नदिएको हो,’ उनले भने । सार्वजनिक सम्पत्ति भोगचलन गरेर विविध शीर्षकमा पैसा लिएर त्यसको आर्थिक लाभ लिने देखिएपछि महानगरले नदिएको उनको भनाई छ ।
