April 2, 2025 | बुधबार, चैत्र २०, २०८१
सुचनाहरु
शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’ घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो? म्यान्मार गएको विनाशकारी भूकम्पमा २ हजार भन्दा बढीले गुमाइसके ज्यान त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका जोशीले ८ मतले मारे बाजी साढे पाँच महिनापछी घण्टी बजाउँदै सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए रबि लामीछाने प्रदर्शनमा जिउँदै जलाइएका संचारकर्मी सुरेशको परीवारले भेटे प्रधानमन्त्रिलाई प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा बोल्दैछन् कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे आज ईद: देशभर सार्वजनिक बिदा तीनकुनेमा तोडफोड र लुटपाट मच्चाउनेहरु नामावली यस्तो छ रोकीयो पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने कार्य  रवि लामिछाने फर्कीदैछन् पार्टीको जिम्मेवारीम हिंसा मच्चाएर भागेका दुर्गा प्रसाईले ‘ज्यान जोगाउन मन्दिरमा बसेको छु’ भन्दै बनाए भिडीयो किन परिवर्तन् भयो पूर्व राजाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोली?

शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३
शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह
  • शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह
  • शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा अनुरोध 
  • संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा

काठमाडौँ ।।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय

प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसअघि पटक पटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ । द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा दृढ रहेको भन्दै आयोगले  यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट