sweet bonanza
February 26, 2026 | बिहिबार, फाल्गुन १५, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३
शान्ति सम्झौता कायम राख्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आग्रह
  • शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह
  • शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा अनुरोध 
  • संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा

काठमाडौँ ।।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय

प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसअघि पटक पटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ । द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा दृढ रहेको भन्दै आयोगले  यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर ५, २०८० १४:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट

casino giriş
casino bet giriş
casino giriş
online pokies payid